संपादकीय

महामारी के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कमी?

देश के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र अकुशल या अर्ध-कुशल पैरामेडिक्स द्वारा चलाए जाते हैं और ग्रामीण सेटअप में डॉक्टर शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं। आपात स्थिति में मरीजों को अपने जान पहचान के देखभाल अस्पताल भेजा जाता है जहां वे अधिक भ्रमित हो जाते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और बिचौलियों के एक समूह द्वारा आसानी से धोखा खा जाते हैं।

2020 में पहली लहर की तुलना में, 2021 की दूसरी लहर में ग्रामीण हिस्सों में संक्रमण और मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई है, जो देश की 1.3 बिलियन आबादी का 65% है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने सरकार से इन क्षेत्रों में परीक्षण और टीकाकरण को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। भारतीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को तीन स्तरीय प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है।

उप केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता फीमेल या एएनएम और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में एक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी और 14 अधीनस्थ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ 6 उप केंद्रों 4-6 बिस्तरों के लिए एक रेफरल इकाई
और बड़ी संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में विशेष सेवाओं के साथ 4 पीएचसी के लिए 30 बिस्तरों वाला अस्पताल/रेफरल यूनिट होने के बावजूद हमें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा।

ग्रामीण भारत में केवल 11% उप-केंद्र, 13% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 16% सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) को पूरा करते हैं। प्रत्येक 10,000 लोगों पर केवल एक एलोपैथिक डॉक्टर उपलब्ध है और 90,000 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल उपलब्ध है।

बहुत से चिकित्सा संस्थानों में निर्दोष और अनपढ़ रोगियों या उनके रिश्तेदारों का शोषण किया जाता है और उन्हें अपने अधिकारों को जानने की अनुमति दी जाती है। अधिकांश केंद्र अकुशल या अर्ध-कुशल पैरामेडिक्स द्वारा चलाए जाते हैं और ग्रामीण सेटअप में डॉक्टर शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं। आपात स्थिति में मरीजों को अपने जान पहचान के देखभाल अस्पताल भेजा जाता है जहां वे अधिक भ्रमित हो जाते हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और बिचौलियों के एक समूह द्वारा आसानी से धोखा खा जाते हैं।

बुनियादी दवाओं की अनुपलब्धता भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की एक सतत समस्या है।
कई ग्रामीण अस्पतालों में नर्सों की संख्या जरूरत से काफी कम है।
ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र अल्प-वित्तपोषित हैं, निम्न गुणवत्ता वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं, दवाओं की आपूर्ति में कम हैं और योग्य और समर्पित मानव संसाधनों की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी दवा की आपूर्ति अनियमित है। ये समस्या और गहरा गई है जब महानगरों में लगाए गए तालाबंदी के कारण लोग अपने गांवों को वापस लौट रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और मेडिकल कॉलेजों को छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करने और गरीबों और दलितों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सरकारी सेवा में डॉक्टर को अपनी पहली पदोन्नति प्राप्त करने से पहले अनिवार्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करनी चाहिए।

जमीनी स्तर पर युवा डॉक्टरों को मरीजों और उनके परिवार के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटने के लिए परोपकारिता, प्रतिबद्धता और मिशनरी उत्साह के साथ काम करने की आवश्यकता है। चिकित्सा संघों को लोगों को जीवन शैली की बीमारियों को रोकने के लिए शिक्षित करने के लिए अभियान चलाना चाहिए जो धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहे हैं।

कोविड -19 जैसी महामारी हमें स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली किसी भी समाज में मुख्य सामाजिक संस्थाएं हैं। सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना, प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना आदि योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में कमी को दूर करने के लिए कई प्रयास किए हैं।

हालांकि, स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए पर्याप्त निवेश समय की आवश्यकता है जो किसी भी प्रकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति का सामना कर सके।

प्रियंका सौरभ

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