यूपी की योगी सरकार पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था को बेहतर बनाने जा रही है। इसके लिए 13 शहरों में 1461 रुपए खर्च किए जाएंगे। जिसमें आठ शहरों में पेयजल और पांच शहरों में सीवर की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी राज्य स्तरीय उच्चधिकारी समिति (एसएचपीएससी) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। 

राज्य सरकार सभी शहरों में पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति के साथ सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिससे राज्य स्वच्छता रैंकिग में अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में आ सके। अमृता योजना के पैसों से इन कामों को कराया जाएगा। नगर विकास विभाग ने  लखनऊ में सवीरेज डिस्ट्रिक-तीन में फेज एक में सीवर हाउस कनेक्शन और कनेक्टिंग चैंबर निर्माण के लिए 199.18 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

लखनऊ के ही घरों में कनेक्शन देने और बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए 173.68 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। गोरखपुर में जोन-सी पार्ट-दो में काम कराने के लिए 540.85 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं अयोध्या कैंट क्षेत्र के नालों को जोड़ने और डॉयवर्जन के लिए 14.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। गाजियाबाद के लोनी योजना के लिए 63.90 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

इन शहरों के लिए मिली स्वीकृति

पेयजल में बलरामपुर के लिए 104.71 करोड़, मेरठ 89.07 करोड़, बरेली शीशगढ़ पेयजल पुनर्गठन के लिए 17.67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बुलंदशहर में खानपुर पेयजल पुनर्गठन योजना के लिए 15.26 करोड़, अलीगढ़ को 252.23 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बागपत को 10.77 करोड़, बस्ती 29.71 करोड़ और अमेठी को 60.44 करोड़ रुपये दिए गए हैं।