चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु सहकारिता विभाग (Department of Cooperation) जल्द ही अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों को अपग्रेड करेगा। दुकानों को अपग्रेड इसलिए किया जाएगा ताकि वे गुणवत्ता नियंत्रण में ISO 9000 प्रमाणन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए ISO 28000 और खाद्य गुणवत्ता के लिए FSSAI को पूरा करें।

कैशलेस मोड होगा शुरू

जानकारी के मुताबिक, PDS दुकानों को अपग्रेड किया जाएगा और राशन कार्ड धारकों के लिए कैशलेस भुगतान मोड शुरू किया जाएगा। राज्य में 34,773 राशन की दुकानें हैं, जिनमें से 33,377 दुकानें सहकारी समितियों के अंतर्गत हैं। हालांकि कुछ राशन दुकानों पर पहले से ही डिजिटल मोड में भुगतान हो रहा है। इस प्रणाली को और अधिक अपग्रेड किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में सुविधाएं आसान हो।

कामकाज में होगा सुधार

बता दें कि राज्य में कुछ दुकानें पहले से ही डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रही हैं और इसे राज्य भर की दुकानों तक बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु के सहकारिता मंत्री आई पेरियास्वामी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि विभाग राशन की दुकानों के कामकाज में सुधार के लिए कई उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संबंध में कदम उठाए जाएंगे।

नए भवनों का होगा निर्माण

जानकारी के अनुसार, राशन की दुकानों के पास छोटे गोदाम बनाए जाएंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि विभाग ने 6,907 राशन की दुकानों के लिए नए भवनों के निर्माण के आदेश जारी किए हैं और 862 नए भवनों के लिए भूमि की पहचान की गई है, और 243 भवनों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में राज्य में सरकारी भवनों में 17,473 राशन की दुकानें चल रही हैं और सहकारिता विभाग की नई नीतियों के बाद बड़े बदलाव होंगे। मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में सभी राशन की दुकानों के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाएगा।