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योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार से जुड़ेगी परिवार कल्याण कार्ड योजना, हर खेत की बनेगी आईडी

उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही परिवार कल्याण कार्ड योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जाएगा। हर खेत की यूनीक आईडी बनेगी।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही परिवार कल्याण कार्ड योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में आधार प्रमाणीकरण का प्रयोग किया जाएगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के हर खेत की यूनीक आईडी बनाई जाएगी और उसे भी आधार से जोड़ा जाएगा।  ‘आधार के उपयोग को सरल बनाने हेतु किए गए हालिया पहल’ विषय पर गुरुवार को आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में यह जानकारी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दी। 

उन्होंने कार्यशाला में मौजूद दो दर्जन से अधिक विभागों से योजनाओं का लाभ आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाने की सीख दी। इससे पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से गोमती नगर स्थित एक होटल में आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र व यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सौरभ गर्ग ने किया। 

आधार से सरकार को हुई 8400 करोड़ रुपए की बचत 
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि आधार की मदद से योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने के कारण प्रदेश सरकार को करीब 8400 करोड़ रुपए की बचत हुई है।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग सभी वयस्कों का आधार बन चुका है, लेकिन पांच वर्ष से कम और पांच  से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के आधार बनाने का काफी कार्य शेष है। पांच से 18 वर्ष के सभी बच्चों के आधार बनाने के लिए शिक्षा विभाग को इस काम में तेजी लानी होगी। जिससे सभी बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य लाभ (डीबीटी)आसनी से मिल सके। अभी करीब 1.92 करोड़ स्कूली बच्चों को आधार की मदद से योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आधार की मदद से योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार  समाप्त करने में बहुत मदद मिली है।

आधार प्रमाणीकरण से लोगों के जीवन बेहतर बना
यूआईडीएआई के सीईओ सौरभ गर्ग ने कहा की आधार प्रमाणीकरण के कारण लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है।  आधार की मदद से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के कारण भारत सरकार को लगभग 2. 5 लाख करोड़ राशि की बचत हुई है। आधार के महत्व को देखते हुए अफ्रीका के कई देश आधार को अपने देश में भी लागू करना चाहते हैं। नियोजन विभाग के सचिव अलोक कुमार ने कहा की आधार लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने का सबसे सरल और बेहतर माध्यम बन गया है।  

यूआईडीएआई के डीडीजी प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश के 22.5 करोड़ लोगों का आधार नामांकन हो चुका है। प्रदेश के 24 विभाग आधार प्रमाणीकरण की मदद से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा रहे है।  इस कार्यशाला में ओड़िशा और हरियाण  सरकार के अधिकारी भी शामिल हुए। कार्यशाला में यूआईडीएआई के निदेशक नीतीश सिन्हा के अलावा दो दर्जन के अधिक विभागों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।  

प्रदेश में आधार की स्थित 
कुल आधार नामांकन - 22.5 करोड़
नामांकन व अपडेट की मशीन - 14 हजार 
हर रोज नामांकन - 40 हजार
हर रोज अपडेशन -  71 हजार  
आधार प्रमाणीकरण से लाभ दे रहे - 24 विभाग

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