नई दिल्ली । विश्व जनसंख्या दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट  और वरिष्ठ भाजपा नेता ललित चाहर ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राष्ट्रहित और जनहित में केंद्र सरकार से जनसंख्या नीति बनाने और लोगों से कम बच्चे पैदा करने की अपील की।

  सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ललित चाहर ने कहा है कि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल तो आजादी से लेकर अब तक उतना ही है लेकिन भारत की आबादी वर्ष 1947 में 35 करोड़ से बढ़कर अब एक अरब 35 करोड़ हो गई है। वर्ष 1951 से वर्ष 2011 तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसके आधार पर एक धर्म विशेष के लोगों की जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है जबकि अन्य धर्मों की जनसंख्या में कमी आई है।

   बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि के चलते सरकार के लिए सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खाद्य पदार्थ और रोजगार प्रदान करना मुश्किल कार्य हो गया है। परिणाम स्वरूप एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे अधिकांश बच्चे या तो बाल श्रमिक हैं या भिखारी। बच्चों की आधी आबादी कुपोषण का शिकार है।

 बाहर के देशों या दक्षिणी राज्यों से लें प्रेरणा..

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ललित चाहर ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन सहित दुनिया के कई देशों में जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में गई है। हमें इनसे प्रेरणा लेकर एक या दो बच्चे ही पैदा करने चाहिए।

     सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ललित चाहर  ने साउथ का दौरा कर उन्होंने कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया था।  वहां उस दौरे में यह जानकारी हुई कि दक्षिणी राज्यों की तरक्की और खुशहाली के पीछे जनसंख्या नियंत्रण के कारगर उपाय हैं। 

   श्री चाहर ने कहा कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण करने से गरीबी कम हो रही है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं जबकि उत्तर के राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती की जमीनों का बँटवारा हो रहा है और देहात में बेरोजगारी बढ़ रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने बुलाई थी बैठक:-

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ललित चाहर ने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में बढ़ती जनसंख्या से चिंतित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेई जी ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में अटल जी ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि दर को घटाने के लिए निर्देश जारी किए थे।