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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जारी किया अवमानना नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मंगलवार को यह नोटिस बनर्जी के सात नवंबर के फेसबुक पोस्ट पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर…

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जारी किया अवमानना नोटिस, 15 दिन में देना होगा जवाब
तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की फाइल फोटो। (फोटो: इंडियन एक्सप्रेस)

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मंगलवार को यह नोटिस बनर्जी के सात नवंबर के फेसबुक पोस्ट पर उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर जारी किया। कोर्ट ने बनर्जी को 15 दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बनर्जी के फेसबुक पोस्ट का ट्रांसक्रिप्ट साफ तौर पर आपराधिक अवमानना को दर्शाता है। कोर्ट ने कहा कि यह पोस्ट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के बराबर है। कोर्ट ने विभाग को निर्देश दिया कि वह ट्रांसक्रिप्ट के साथ कारण बताओ नोटिस जारी करे।

फेसबुक पोस्ट पर क्या कहा कोर्ट ने

आदेश में न्यायमूर्ति राव ने कहा कि बनर्जी के फेसबुक प्रकाशन के बारे में कोर्ट ने सात नवंबर का ट्रांसक्रिप्ट देखा है। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि बनर्जी ने कोर्ट की आपराधिक अवमानना की है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कथित अवमाननाकर्ता का फेसबुक पोस्ट न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है।

कोर्ट ने बनर्जी से पूछा है कि नोटिस जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर वह बताएं कि उन पर उचित सजा क्यों न दी जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।

13 नवंबर की सुनवाई में क्या हुआ था

इससे पहले 13 नवंबर की सुनवाई में न्यायमूर्ति राव ने बनर्जी से उनकी कथित टिप्पणियों पर सवाल पूछे थे। कोर्ट ने बनर्जी से कहा था कि वह उन न्यायाधीशों की सूची दें जो भाजपा के साथ थे और जो नहीं थे। बनर्जी ने हाल में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे, जिस पर कोर्ट ने पहले भी नाराजगी जताई थी।

बनर्जी ने यह भी कहा था कि वह सिर्फ सांसद ही नहीं, बल्कि कोर्ट में याचिकाकर्ता भी हैं। कोर्ट ने इस बात का जिक्र करते हुए विभाग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

सुरक्षा कवर की समीक्षा का निर्देश

इसी के साथ कोर्ट ने बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक अलग याचिका पर भी फैसला दिया। बनर्जी ने अपनी सुरक्षा जेड प्लस से घटाकर एक्स किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा घटाने का फैसला राजनीतिक मंशा से किया गया और सही खतरा आकलन के बिना यह कदम उठाया गया।

न्यायमूर्ति राव ने गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के अंदर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाएं। समिति बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी पर फिर से विचार करेगी। कोर्ट ने कहा कि समिति को 30 मई से सात नवंबर के बीच बनर्जी की ओर से बताई गई सभी घटनाओं को ध्यान में रखना होगा।

पुलिस थाने में पेशी और 20 नवंबर की तारीख

बनर्जी शनिवार को कोलकाता पुलिस के भवानीपुर थाने में पेश हुए थे। यह पेशी 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क थाने में दर्ज एक नई प्राथमिकी के सिलसिले में थी। यह प्राथमिकी पुलिस के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई थी।

पुलिस ने बनर्जी को 20 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है। बनर्जी डायमंड हार्बर से सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं।

क्या है पूरा मामला

यह मामला बनर्जी की सात नवंबर की फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है। इस पोस्ट में बनर्जी ने न्यायपालिका के एक हिस्से के कामकाज पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने इस पोस्ट का संज्ञान लिया और अवमानना की कार्यवाही शुरू की।

बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी अदालत में अलग याचिका चल रही थी। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद बिना सही आकलन के उनकी सुरक्षा घटा दी गई, जिससे वह और उनका परिवार कई हमलों के लिए असुरक्षित हो गए। कोर्ट ने अब सुरक्षा समीक्षा का रास्ता खोल दिया है।

आगे क्या होगा

बनर्जी को अब 15 दिन के अंदर कोर्ट को जवाब देना होगा। उन्हें बताना होगा कि उन पर अवमानना की सजा क्यों न दी जाए। आठ दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक भी दो हफ्ते के अंदर होनी है। समिति बनर्जी की सुरक्षा श्रेणी पर फैसला करेगी। पुलिस वाली प्राथमिकी में 20 नवंबर को उनकी पेशी होगी।

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