असम में घोषित किए गए 1,16,946 विदेशी नागरिक अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं और न ही उन्हें देश से बाहर भेजा गया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस स्थिति को बेहद गंभीर तस्वीर बताया है। अदालत ने कहा कि यह आंकड़ा राज्य में विदेशियों को बाहर भेजने की प्रक्रिया की गंभीर स्थिति को दिखाता है।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने 10 नवंबर को एक घोषित विदेशी को देश से बाहर भेजने से जुड़ी याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। असम सरकार ने अदालत में दिए हलफनामे में बताया था कि 30 जून 2026 तक राज्य के 36 जिलों में इतने घोषित विदेशी नागरिकों को पकड़ना और निष्कासित करना बाकी था। यह हलफनामा सीमा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से तैयार किया गया था।
हमीदा बेगम का मामला क्या है
यह मामला चराइदेव जिले की रहने वाली हमीदा बेगम की याचिका से जुड़ा है। विदेशी न्यायाधिकरण ने दिसंबर 2018 में उन्हें विदेशी घोषित किया था। हाईकोर्ट ने 2020 में और सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में इस फैसले को बरकरार रखा था। उनकी पुनर्विचार याचिका भी मार्च 2026 में खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जब राज्य सरकार किसी घोषित विदेशी को बाहर भेजने की व्यवस्था सक्रिय रूप से कर रही हो, तो विदेशी अधिनियम की धारा 3(2)(जी) और धारा 4 के तहत एहतियाती हिरासत पूरी तरह वैध है और इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
जमानत क्यों नहीं मिल सकती
हाईकोर्ट ने कहा कि घोषित विदेशी व्यक्ति आपराधिक कानून के तहत जमानत जैसे उपाय नहीं मांग सकता। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ दीवानी रास्ते से अपील करना। अदालत ने यह फैसला सभी जिला अदालतों को भेजने का निर्देश भी दिया है, ताकि लंबित दीवानी मुकदमे के आधार पर कोई घोषित विदेशी रिहाई की मांग न कर सके।
अदालत ने कहा कि नागरिकता का निर्धारण सिर्फ विदेशी न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है और दीवानी अदालतें इस पर फैसला नहीं दे सकतीं। घोषित विदेशी की हिरासत सजा नहीं, बल्कि निष्कासन की व्यवस्था पूरी होने तक की एहतियाती हिरासत है।
