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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा पर रोक बरकरार, पत्नी और बेटे को भी राहत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा …

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सजा पर रोक बरकरार, पत्नी और बेटे को भी राहत
आजम खान की फाइल फोटो। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में उनकी सजा पर रोक बरकरार रखी है। (फोटो: टाइम्स ऑफ इंडिया)

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी है। अदालत ने उनकी ओर से दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया है। इन दोनों ने भी हाई कोर्ट से इसी तरह की राहत नहीं मिलने के फैसले को चुनौती दी थी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने क्या कहा

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार की अपील खारिज की जाती है, जबकि अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातमा की अपीलें स्वीकार की जाती हैं। इसके साथ ही तीनों की सजा पर रोक अब बरकरार रहेगी।

अदालत ने 28 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी, जिनमें एक याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की थी और दो याचिकाएं अब्दुल्ला आजम खान और तजीन फातमा की थीं।

मामला दो जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है

यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाणपत्रों से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए गए थे, जिनमें जन्म की तारीख और जन्म स्थान अलग-अलग दिखाए गए थे। एक प्रमाणपत्र में उनकी जन्म तारीख 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी।

पहला प्रमाणपत्र 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका परिषद ने जारी किया था, जिसमें जन्म स्थान रामपुर दर्ज था। दूसरा प्रमाणपत्र 21 जनवरी 2015 को लखनऊ नगर निगम ने जारी किया था, जिसमें जन्म स्थान लखनऊ का क्वीन मैरी अस्पताल दर्ज था। आरोप था कि दूसरा प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से बनवाया गया था।

शिकायत भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी

इस मामले में शिकायत 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज थाने में दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना थे, जो उस समय भाजपा की लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक थे और अब रामपुर से भाजपा विधायक हैं।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातमा ने साजिश करके अपने बेटे के दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाए। आरोप था कि दूसरा प्रमाणपत्र 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला की उम्मीदवारी के लिए पात्रता साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

रामपुर की अदालत ने 2023 में दोषी ठहराया था

रामपुर की विशेष अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम खान को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया था। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत दोषी माना गया था और सात साल की सजा सुनाई गई थी।

इसके बाद तीनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने 24 मई 2024 को तीनों की सजा निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन सजा पर रोक का लाभ सिर्फ आजम खान को दिया गया था, उनकी पत्नी और बेटे को नहीं।

हाई कोर्ट ने दोनों प्रमाणपत्रों पर उठाए थे सवाल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों जन्म प्रमाणपत्रों को लेकर कई सवाल उठाए थे। अदालत ने कहा था कि लखनऊ का प्रमाणपत्र 21 जनवरी 2015 को जारी हुआ था, जबकि उसके आधार के रूप में पेश किया गया अस्पताल का प्रमाणपत्र 21 अप्रैल 2015 का था। अदालत ने कहा था कि बाद की तारीख के दस्तावेज के आधार पर पहले का प्रमाणपत्र जारी होना संभव ही नहीं है।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि दोनों प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारियों से जांच के दौरान पूछताछ नहीं की गई और न ही उन्हें सुनवाई के दौरान पेश किया गया। अदालत ने यह भी कहा था कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि आजम खान ने दूसरे प्रमाणपत्र के लिए जानकारी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब है

सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के फैसले के बाद आजम खान की सजा पर रोक बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी पत्नी और बेटे को भी अब वही राहत मिल गई है, जो पहले सिर्फ आजम खान को मिली थी। तीनों की सजा पर रोक लगने से उनकी विधानसभा सदस्यता और चुनाव लड़ने की पात्रता से जुड़ा संकट भी टल गया है।

यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए भी राहत भरा है, क्योंकि आजम खान पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है।

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