भारत ने संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के बीच सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने इस प्रस्ताव पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए 'एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट' पेश किया।
राजदूत पटेल के बयान के मुताबिक भारत का विरोध मुख्य रूप से मसौदा तैयार करते समय प्रतिनिधिमंडलों को शामिल न करना और भारत के आंतरिक मामलों में ओआईसी का कोई अधिकार न होना जैसे मुद्दों पर आधारित था। भारत ने कहा कि इस प्रस्ताव को तैयार करने में समावेशी चर्चा की कमी थी।
राजदूत पटेल ने कहा कि प्रस्ताव के संयोजक तुर्किये ने भारत और कई अन्य देशों को मसौदे पर चर्चा से जानबूझकर बाहर रखा। उन्होंने इसे स्पष्ट और जानबूझकर किया गया कदम बताते हुए प्रक्रिया की जांच की मांग की। प्रस्ताव पर हुए मतदान में 112 देशों ने पक्ष में, छह ने विरोध में वोट दिया और 39 देश अनुपस्थित रहे। भारत के साथ आर्मेनिया, साइप्रस, ग्रीस, इजरायल और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।
ओआईसी के दुरुपयोग पर भारत की आपत्ति
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि यह खेदजनक है कि ओआईसी अपने एक सदस्य देश को भारत के खिलाफ, विशेष रूप से भारत के आंतरिक मामलों को लेकर झूठे और दुर्भावनापूर्ण नैरेटिव फैलाने के लिए अपना दुरुपयोग करने दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने समावेशी परामर्श की कमी वाले और वास्तविक बहुपक्षीय सहमति को दिखाने में नाकाम रहने वाले प्रस्तावों का लगातार विरोध किया है।
भारत का कहना है कि ओआईसी के मंच का इस्तेमाल उसके खिलाफ एकतरफा बयानों के लिए किया जाता रहा है। भारत ने कहा कि वह पक्षपातपूर्ण भू-राजनीतिक एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंचों का उपयोग करने की किसी भी कोशिश को खारिज करता है।
प्रस्ताव में क्या कहा गया था
इराक के प्रतिनिधि ने ओआईसी-संयुक्त राष्ट्र सहयोग प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सुरक्षा और संघर्ष की रोकथाम के लिए मजबूत सहयोग का आह्वान किया था। इसने दोनों संगठनों को फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दो-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर 'न्यूयॉर्क घोषणा' को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया था।
प्रस्ताव में आतंकवाद-रोधी प्रयासों, इस्लामोफोबिया से निपटने और मानवाधिकारों के क्षेत्र में सहयोग का भी स्वागत किया गया था। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करते हुए कहा कि उसके विरोध के बावजूद प्रस्ताव में वे मुद्दे शामिल हैं, जिन पर भारत की आपत्तियां हैं।
ओआईसी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है
ओआईसी अक्सर कश्मीर, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों जैसे मामलों को लेकर भारत के खिलाफ बयान जारी करता रहता है। भारत ने हमेशा से इसके बयानों को प्रोपेगेंडा बताकर खारिज किया है। भारत का कहना है कि ओआईसी अपने एजेंडे के तहत ऐसा करता है और उसका मानवाधिकार जैसे मुद्दों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है।
भारत ने यह भी कहा है कि अगर ओआईसी का मानवाधिकार जैसी बातों से कोई लेना देना रहता, तो वह सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों में बात बात पर दी जाने वाली फांसी के खिलाफ भी बयान जारी करता। लेकिन ओआईसी ऐसा नहीं करता, जिससे उसका दोहरा रवैया साफ दिखता है।
भारत का रुख पहले से स्पष्ट रहा है
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ओआईसी से जुड़े प्रस्तावों का पहले भी विरोध किया है। भारत का रुख रहा है कि ओआईसी एक धार्मिक संगठन है और उसे भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा है कि वह ऐसे प्रस्तावों का विरोध करता रहेगा, जिनमें समावेशी परामर्श की कमी हो।
इस बार भी भारत ने यही रुख अपनाया है। योजना पटेल ने अपने बयान में कहा कि भारत बहुपक्षीय मंचों पर निष्पक्ष और समावेशी प्रक्रिया का समर्थन करता है और किसी भी पक्षपातपूर्ण एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल नहीं होने देगा।
प्रस्ताव पर मतदान का क्या मतलब है
संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ और भारत ने इसके खिलाफ वोट डाला। भारत के इस फैसले को उसकी विदेश नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह ओआईसी के भारत विरोधी बयानों का लगातार विरोध करता रहा है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह कदम पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश देता है कि वह ओआईसी के मंच का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा।
