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बुधवार, 18 नवंबर 2026
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बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, चंदा कोचर पर मुकदमे की मंजूरी रद्द, आईसीआईसीआई बैंक को झटका

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को बड़ी राहत देते हुए उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी। न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव की …

बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, चंदा कोचर पर मुकदमे की मंजूरी रद्द, आईसीआईसीआई बैंक को झटका
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर। (फाइल फोटो: द इंडियन एक्सप्रेस)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर को बड़ी राहत देते हुए उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी। न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव की एकल पीठ ने कहा कि 15 मई 2023 की मंजूरी कानून की नजर में अवैध है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंजूरी देने वाले प्राधिकारी ने मामले पर ठीक से विचार ही नहीं किया था।

चंदा कोचर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। कोर्ट ने उनकी दलील को सही माना। न्यायमूर्ति जाधव ने अपने फैसले में कहा कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं था और मंजूरी देने की शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। कोर्ट ने कहा कि मंजूरी देने वाले ने अपने सामने रखी सामग्री, या उसकी कमी, पर ठीक से विचार किए बिना ही मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने मंजूरी को कानून में टिकने योग्य नहीं बताते हुए उसे शून्य करार दिया।

कोर्ट ने मंजूरी के आधार पर विशेष अदालत की ओर से की गई कार्रवाई को भी रद्द कर दिया। सीबीआई के वकील कुलदीप पाटिल ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह अपने फैसले पर आठ हफ्ते के लिए रोक लगा दे, ताकि एजेंसी इसे चुनौती दे सके। कोर्ट ने यह अनुरोध ठुकरा दिया। यह फैसला वीडियोकॉन समूह को दिए गए कर्ज से जुड़े सीबीआई के मामले में आया है।

कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति जाधव ने फैसले में कहा कि रिकॉर्ड पर साफ दिख रहा है कि 15 मई 2023 की मंजूरी अवैध है और उसे इस आधार पर रद्द किया जाना चाहिए कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सक्षम नहीं था और उसने अपने सामने रखी सामग्री पर ठीक से विचार नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंजूरी देने का फैसला 22 अप्रैल 2023 को बैंक के निदेशक मंडल के प्रस्ताव से हुआ था, लेकिन निदेशक मंडल के पास यह शक्ति नहीं थी। कोर्ट का यह फैसला मंजूरी की वैधता पर है, न कि मामले के मूल आरोपों पर। आरोपों पर अभी अदालत में सुनवाई होनी है।

वीडियोकॉन कर्ज मामला क्या है

यह मामला 2012 में वीडियोकॉन समूह को आईसीआईसीआई बैंक की ओर से दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई का आरोप है कि कर्ज देने में अनियमितताएं हुईं और इसका फायदा कोचर के पति दीपक कोचर से जुड़ी कंपनी को पहुंचा। सीबीआई ने दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। कोचर की ओर से यह भी कहा गया था कि इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। सीबीआई के आरोप अभी अदालत में साबित होने बाकी हैं और कोर्ट ने आरोपों के गुण दोष पर कोई फैसला नहीं दिया है।

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