वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रविवार को अपनी स्टेट एक्शन प्लान 2026 रिपोर्ट कार्ड जारी की है। इसमें दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रगति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में 31 अक्टूबर तक के आंकड़े शामिल हैं।
दिल्ली निगरानी में अव्वल, कचरे में फिसड्डी
दिल्ली ने वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। राजधानी में 19 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र लगाए गए हैं, जो तय लक्ष्य के बराबर हैं। इसके उलट हरियाणा एक भी निगरानी केंद्र नहीं लगा पाया है, जबकि उसे 23 केंद्र लगाने थे। चारों राज्यों में कुल 44 केंद्र लगे हैं, जबकि संयुक्त लक्ष्य 72 था।
कचरा निपटान में दिल्ली की स्थिति सबसे खराब रही। दिल्ली ने अपनी कचरा प्रसंस्करण क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि लक्ष्य 650 टन प्रतिदिन का था। दो नए प्रसंस्करण संयंत्र लगाने का लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ। अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता 2,256 टन प्रतिदिन रही, जबकि लक्ष्य 8,447.76 टन प्रतिदिन का था।
दिल्ली के तीन बड़े कूड़ा स्थलों पर पुराना कचरा हटाने का काम भी अधूरा है। ओखला में लक्ष्य का 67 प्रतिशत, भलस्वा में 57 प्रतिशत और गाजीपुर में 42 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है।
पराली प्रबंधन में हरियाणा और पंजाब पीछे
पराली प्रबंधन में भी हरियाणा और पंजाब की प्रगति असंतोषजनक रही। हरियाणा ने बायोमास पेलेट और ब्रिकेट के रूप में पराली के उपयोग के लक्ष्य का केवल 35 प्रतिशत हासिल किया। उसका लक्ष्य 19,66,127.75 टन था। पंजाब ने 22,02,500 टन के लक्ष्य का 53 प्रतिशत हासिल किया।
हालांकि फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें लगाने में राज्यों की स्थिति बेहतर रही। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने अपने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं, जबकि पंजाब ने 88 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है।
पार्किंग और बसों में भी लक्ष्य से दूर
पार्किंग ढांचे के विकास में भी दिल्ली समेत तीन राज्य पीछे रहे। दिल्ली ने 266 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 15 पार्किंग स्थल बनाए हैं। हरियाणा ने 79 में से नौ और राजस्थान ने 19 में से चार पार्किंग स्थल बनाए हैं। उत्तर प्रदेश ने 24 में से 21 पार्किंग स्थल बनाकर बेहतर प्रदर्शन किया है।
सार्वजनिक परिवहन में भी यही तस्वीर रही। दिल्ली ने 2,395 के लक्ष्य के मुकाबले 1,703 बसें जोड़ी हैं, जो 71 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश ने 44 प्रतिशत और हरियाणा ने केवल आठ प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। राजस्थान में इस मद में कोई प्रगति नहीं हुई है।
ग्रीन श्मशान घाट: चारों राज्यों में शून्य
रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात ग्रीन श्मशान घाट को लेकर है। चारों राज्यों में से किसी ने भी एक भी ग्रीन श्मशान घाट नहीं बनाया है, जबकि संयुक्त लक्ष्य 421 का था।
औद्योगिक निरीक्षण में दिल्ली ने लक्ष्य से ज्यादा काम किया है। दिल्ली ने 979 के लक्ष्य के मुकाबले 1,609 निरीक्षण किए हैं। इसके उलट हरियाणा ने 3,865 में से 177, राजस्थान ने 2,974 में से 68 और उत्तर प्रदेश ने 3,789 में से 730 निरीक्षण किए हैं।
कुछ मोर्चों पर दिल्ली की अच्छी प्रगति
रिपोर्ट में दिल्ली की कुछ उपलब्धियां भी दर्ज हैं। दिल्ली ने निर्माण और विध्वंस कचरे की प्रसंस्करण क्षमता का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों में भी दिल्ली ने 5,000 के लक्ष्य के मुकाबले 6,000 स्टेशन लगाए हैं।
आयोग ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि 2026 की अंतिम रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2027 में आएगी। आयोग ने कहा, "राज्यों और दिल्ली सरकार के पास 2026 के बाकी समय में अपने प्रयास तेज करके अपनी रैंकिंग सुधारने का अवसर है।"
मुख्य बातें
- सीएक्यूएम की रिपोर्ट कार्ड रविवार 22 नवंबर को जारी हुई, इसमें 31 अक्टूबर तक के आंकड़े हैं। - दिल्ली ने 19 निगरानी केंद्र लगाकर लक्ष्य पूरा किया, हरियाणा ने एक भी नहीं लगाया। - दिल्ली की कचरा प्रसंस्करण क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लक्ष्य 650 टन प्रतिदिन था। - दिल्ली ने 266 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 15 पार्किंग स्थल बनाए हैं। - चारों राज्यों में एक भी ग्रीन श्मशान घाट नहीं बना, संयुक्त लक्ष्य 421 था। - हरियाणा ने पराली प्रबंधन के लक्ष्य का 35 प्रतिशत और पंजाब ने 53 प्रतिशत हासिल किया। - 2026 की अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2027 में जारी होगी।

