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बुधवार, 18 नवंबर 2026
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यूपी में पंचायत चुनाव छह महीने टले, कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब छह महीने और टल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के मसौदे…

यूपी में पंचायत चुनाव छह महीने टले, कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो: टीवी9)

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब छह महीने और टल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 2026 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अब पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद मई 2027 तक होने की संभावना है।

कैबिनेट बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली और एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। इनका पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो चुका था। चुनाव न होने के कारण उन्हें छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था।

प्रशासकों का यह कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा था। मौजूदा कानून में प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम छह महीने तक ही की जा सकती थी। इसलिए सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का रास्ता अपनाया है।

प्रशासकों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया

सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इसके लिए 18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग की रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

कैबिनेट ने आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला किया है। अध्यादेश के तहत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ाया जा सकेगा। सरकार संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाएगी।

अध्यादेश से पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(क) में संशोधन होगा। इसके बाद ग्राम पंचायतों के साथ-साथ क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव भी विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है।

हाईकोर्ट के आदेश का क्या होगा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। इस हिसाब से चुनाव जनवरी 2027 के मध्य तक कराने थे।

मामला अभी अदालत में लंबित है। सरकार ने अदालत के आदेश पर कानूनी राय मांगी है। सरकार या तो हाईकोर्ट जाएगी या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। अध्यादेश जारी होने का मतलब यह नहीं है कि हाईकोर्ट का आदेश अपने आप खत्म हो जाएगा।

पंचायत चुनाव की नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने का मतलब चुनाव की तारीख तय होना नहीं है। चुनाव कार्यक्रम का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अलग से किया जाएगा।

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