इथेनॉल उत्पादन के लिए सरकारी चावल के इस्तेमाल का मामला विश्व व्यापार संगठन में पहुंच गया है। सितंबर 2026 में अमेरिका के बाद अब कनाडा ने भी इस पर भारत से सवाल पूछे हैं। कनाडा ने जानना चाहा है कि 2020-21 से अब तक भारतीय खाद्य निगम का कितना चावल इथेनॉल डिस्टिलरी को दिया गया और किस कीमत पर दिया गया।
कनाडा ने यह भी पूछा है कि क्या चावल की खरीद में इथेनॉल की मांग को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही सवाल यह भी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया चावल जब औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बेचा जाता है, तो उसे सब्सिडी के रूप में कैसे दर्ज किया जाता है।
नवंबर में WTO की बैठक में उठेगा मामला
यह मामला नवंबर में बाद में होने वाली WTO की कृषि समिति की बैठक में उठेगा। इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
