अंताल्या में चल रहे सीओपी31 सम्मेलन का पहला हफ्ता बिना किसी सहमति के बीत गया, और अब समझौते के लिए सिर्फ एक हफ्ता बचा है। ऐसे में शनिवार को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने वार्ताकारों से साफ कहा कि वे सबसे कठिन मुद्दों पर तेजी से आगे बढ़ें और जानबूझकर की जाने वाली देरी से बचें।
अड़चन की जड़ जीवाश्म ईंधन है। वार्ता पर नजर रखने वालों के अनुसार बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादक और उपभोक्ता देश ऐसे किसी समझौते के खिलाफ हैं जो तेल, गैस और कोयले से दूर जाने के ठोस नए लक्ष्य तय करे। मेजबान तुर्किये और वार्ता की अगुवाई कर रहे ऑस्ट्रेलिया के सामने अब यही सबसे बड़ी चुनौती है कि बिगड़ते ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कोई महत्वाकांक्षी समझौता कैसे कराया जाए।
सऊदी अरब और रूस जैसे बड़े तेल उत्पादक देश लंबे समय से जीवाश्म ईंधन को सीमित करने वाली भाषा का विरोध करते आए हैं। दूसरी तरफ भारत जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उन उपायों के खिलाफ हैं जो उनके विकास और ऊर्जा के विकल्पों को सीमित कर सकते हैं। इसी खींचतान ने पहले के समझौतों के नतीजों को भी कमजोर किया था।
इस बीच दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत लगातार दूसरे साल वार्ता से दूर है। ट्रंप ग्लोबल वार्मिंग को धोखा बताते रहे हैं और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। पिछले महीने आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया पहले से ही 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार करने की राह पर है, जिसे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर से बचने के लिए जरूरी मानते हैं।
विद्युतीकरण को समझौते के केंद्र में लाना चाहता है तुर्किये
मेजबान तुर्किये चाहता है कि विस्तारित वैश्विक विद्युतीकरण का प्रस्ताव अंतिम समझौते के केंद्र में रहे। तुर्किये का तर्क है कि जीवाश्म ईंधन से चलने वाली कारों, बॉयलरों, भट्टियों और अन्य उपकरणों से दूर जाने की रफ्तार बढ़ाने से उत्सर्जन में तेजी से कमी आएगी।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने तुर्किये के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें दुनिया के ऊर्जा उपभोग में बिजली की हिस्सेदारी 2035 तक 35 प्रतिशत तक ले जाने की बात है। अभी यह हिस्सेदारी पांचवें हिस्से से थोड़ी ही ज्यादा है। यूरोपीय नेता इस प्रस्ताव के पीछे खड़े हुए, जबकि विकासशील देशों ने अमीर देशों से ज्यादा वित्तीय मदद की मांग की।
विभाजित अध्यक्षता व्यवस्था के तहत वार्ता का नेतृत्व कर रहे ऑस्ट्रेलिया ने शिखर सम्मेलन के शुरुआती दिन यह समझने में बिताए कि सर्वसम्मति से तय होने वाले राजनीतिक मसौदे में क्या होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया शनिवार रात तक देशों से और सुझाव ले रहा है, ताकि अगले हफ्ते की शुरुआत में मसौदा तैयार हो सके।
शुक्रवार को सीओपी31 अध्यक्षता ने प्रस्तावित कवर फैसले पर विचारों का सारांश जारी किया। इसमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, वनों और महासागरों की अहम भूमिका को मान्यता देने और 1.5 डिग्री की सीमा से आगे बढ़ने की तत्कालता पर प्रतिक्रिया के विकल्प शामिल हैं। ग्रीनपीस का कहना है कि ये अभी सहमत प्रतिबद्धताएं नहीं हैं और इन्हें कमजोर करने के बजाय मजबूत करने की जरूरत है।
द्वीप देशों ने मांगी तत्काल कटौती
समुद्र का स्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरे में पड़े छोटे द्वीप देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तत्काल कटौती की गुहार लगाई है। यह मांग विश्व नेताओं के दो दिन के भाषणों के दौरान उठी। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की महानिदेशक एमी पोप ने चेतावनी दी कि 20 करोड़ से ज्यादा लोग जलवायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील समुदायों में रह रहे हैं, जिन पर विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है।
दूसरी तरफ जीवाश्म ईंधन उत्पादकों ने हाइड्रोकार्बन के लगातार इस्तेमाल का बचाव किया। वेनेजुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने सम्मेलन में कहा कि उनका देश राष्ट्रीय विकास के चालक के रूप में अपने ऊर्जा और तेल उद्योग को मजबूत करने के अपने संप्रभु अधिकार की पुष्टि करता है।
ऑस्ट्रेलिया के सीओपी31 वार्ता अध्यक्ष क्रिस बोवेन के अनुसार उनका काम सर्वसम्मति की प्रक्रिया की सीमाओं के भीतर सबसे मजबूत और महत्वाकांक्षी नतीजे की ओर सहमति बनाना है। वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन इस साल नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि युद्ध से लेकर महंगाई तक के संकटों ने विश्व सरकारों की प्राथमिकताओं में ग्लोबल वार्मिंग को पीछे धकेल दिया है।
