दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसके बाद समय बढ़ाने की कोई मांग स्वीकार नहीं की जाएगी। तय समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका जवाब देने का अधिकार खत्म हो जाएगा।
कोर्ट ने देरी पर जताई नाराजगी
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने रजिस्ट्री की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बचाव पक्ष को सभी जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, यह ठीक नहीं है। आप हमें गुमराह कर रहे हैं।
AAP नेताओं की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि छह दस्तावेजों में से उन्हें केवल तीन ही मिले हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी दस्तावेज को लेकर शिकायत है तो उसे लिखित जवाब में स्पष्ट किया जाए।
क्या है पूरा मामला
यह मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट के आरोपमुक्त करने के आदेश को CBI ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद AAP नेताओं ने खुले पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जस्टिस शर्मा की अदालत में सुनवाई का विरोध किया था। उन्होंने पक्षपात और हितों के टकराव के आरोप लगाए थे। 14 मई को जस्टिस शर्मा ने संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। वहीं एडवोकेट अशोक चैतन्य ने भी केजरीवाल, सौरभ समेत अन्य के खिलाफ अलग अवमानना याचिका दायर की है।
बीजेपी ने AAP पर साधा निशाना
दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी बेहद गंभीर और चिंताजनक है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेश के बावजूद संबंधित पक्षों की ओर से जवाब दाखिल नहीं करना न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है।
मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अराजक रवैया अपनाते हैं और न्यायिक व्यवस्था या संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। हाई कोर्ट की आज की टिप्पणी ने बीजेपी के इस आरोप को सही साबित किया है।
अब AAP नेताओं के पास जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय है। इस दौरान उन्हें लिखित जवाब में दस्तावेजों से जुड़ी शिकायतों को भी स्पष्ट करना होगा। तय समय में जवाब नहीं आया तो कोर्ट आगे की कार्यवाही कर सकता है।
