दिल्ली NCR में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कहा गया कि प्रदूषण किसी राज्य की सीमा में नहीं रुकता, इसलिए पूरे एनसीआर में मिलकर एक जैसे कदम उठाने होंगे।
मंत्री ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को बार बार नियम तोड़ने वाले 191 उद्योगों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है। इन इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देशों का पालन नहीं किया है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शनिवार को 367 दर्ज हुआ, जो शुक्रवार के 373 से थोड़ा बेहतर है, लेकिन अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है।
ANPR कैमरे नहीं लगे तो अफसरों पर चलेगा मुकदमा
केंद्रीय मंत्री ने सभी संबंधित राज्यों को गाड़ियों की नंबर प्लेट पहचानने वाले ऑटोमैटिक कैमरे (ANPR) लगाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर 30 नवंबर 2026 के बाद संबंधित परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ऐसे अधिकारियों को नोटिस जारी करने को कहा गया है।
ईंधन स्टेशनों पर लगे ANPR कैमरों को वाहन रजिस्ट्रेशन डाटाबेस VAHAN और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUCC) के डाटा से जोड़ने को भी कहा गया है। इसके साथ ही बीएस 6 से पहले के वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए परिवर्तन मेलों के आयोजन के निर्देश दिए गए हैं।
15 शहरों में सचिव स्तर के अफसर करेंगे निगरानी
मंत्री ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 15 शहरों में सचिव स्तर के अधिकारियों को तैनात करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की रियल टाइम निगरानी के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहरों में ये अफसर फील्ड निरीक्षण करेंगे और हर हफ्ते CAQM को रिपोर्ट देंगे। नियमों के उल्लंघन पर इन फील्ड अफसरों की सीधी जवाबदेही होगी।
यादव ने कहा कि वह खुद राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ मिलकर नियमित रूप से फील्ड निरीक्षण करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
सड़क की धूल और ट्रैफिक जाम पर भी निर्देश
सड़क धूल नियंत्रण की स्थिति पर चिंता जताते हुए मंत्री ने कहा कि 5480 किलोमीटर सड़कों में से केवल 3221 किलोमीटर का पुनर्विकास हुआ है। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को गड्ढों की मरम्मत, फुटपाथों की देखभाल और सड़कों की पूरी तरह पक्की सतह सुनिश्चित करने को कहा। मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को डबल शिफ्ट में चलाने और एआई आधारित निगरानी से उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए।
एनसीआर के 233 चिह्नित ट्रैफिक जाम वाले स्थानों पर तत्काल सुधार की कार्रवाई करने को कहा गया है। दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर इस साल 31 दिसंबर तक मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाए जाएंगे।
उद्योगों की निगरानी के आंकड़े क्या कहते हैं
मंत्रालय के मुताबिक, क्षेत्र की 2345 लक्षित औद्योगिक इकाइयों में से 2298 इकाइयां ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी तंत्र (OCEMS) से जुड़ चुकी हैं, जो कुल लक्ष्य का करीब 98 फीसदी है। बाकी 47 इकाइयां बंद हो चुकी हैं या सील की जा चुकी हैं।
मंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के लिए 50 mg प्रति Nm3 की पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन सीमा का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। नियम तोड़ने वाली इकाइयों पर बंदी, बिजली कटौती और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। 191 की संख्या की पुष्टि नवभारत टाइम्स, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टों से होती है।
