गुरुग्राम में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लगी पाबंदियों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्पादन का कार्यक्रम, सप्लाई चेन और ऑर्डर की डिलीवरी बाधित हो रही है। उद्योगों का कहना है कि पाबंदियों के कारण उन्हें ऑर्डर पूरे करने में दिक्कत आ रही है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 6 नवंबर को पूरे एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया था। इसके अलावा 5 से 20 नवंबर तक 15 दिन की अलग पाबंदी भी लागू है। इन पाबंदियों का सीधा असर गुरुग्राम के औद्योगिक इलाकों पर पड़ा है।
मानेसर के 2,200 कारखानों पर असर
गुरुग्राम का औद्योगिक आधार बड़ा है। अकेले आईएमटी मानेसर में 2023 के आंकड़ों के अनुसार करीब 2,200 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें करीब तीन लाख लोग काम करते हैं। इनमें मारुति सुजुकी और होंडा जैसी बड़ी कार कंपनियां भी शामिल हैं।
पाबंदियों के कारण इन इकाइयों में उत्पादन का कार्यक्रम बिगड़ गया है। कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की डिलीवरी में देरी हो रही है। छोटे उद्यमों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास पाबंदी के दौरान काम रोकने की गुंजाइश कम होती है।
मानेसर सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 2026 के सर्वेक्षण में मानेसर को राज्य का सबसे प्रदूषित हॉटस्पॉट बताया गया है। सर्वे के अनुसार करीब 470 इकाइयों ने अभी तक अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाए हैं।
उद्योगों का कहना है कि पाबंदियां अचानक लगने से उन्हें तैयारी का समय नहीं मिला। वहीं प्रशासन का कहना है कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पाबंदियां जरूरी हैं। आगे की राह इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता कैसी रहती है।
