रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। यह अनुबंध भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के उन्नयन और पुराने हो रहे हिस्सों के प्रबंधन के लिए है।
अनुबंध पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर हुए। यह अनुबंध अन्य पूंजीगत खरीद प्रक्रिया के तहत किया गया है।
इस सौदे के तहत बराक मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों का व्यापक उन्नयन किया जाएगा। इससे नौसेना के जहाजों की हवाई रक्षा क्षमता और मजबूत होगी।
सात जहाजों की प्रणाली का उन्नयन
इस सौदे के जरिए मंत्रालय सात पूरी जहाज-आधारित बराक-1 मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उन्नयन करना चाहता है। इन प्रणालियों में वर्टिकल लॉन्च यूनिट, अग्नि नियंत्रण रडार और कमान प्रणाली शामिल हैं।
भारत ने ये प्रणालियां अक्टूबर 2000 में साथ में मिसाइलों के साथ खरीदी थीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद ने 5 अगस्त 2025 की बैठक में बराक-1 मिसाइल प्रणाली के उन्नयन को प्रशासनिक मंजूरी दी थी।
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस उन्नयन में इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज की मुख्य उद्योग साझेदार होंगी।
नौसेना की हवाई रक्षा मजबूत होगी
बराक-1 एक जहाज-आधारित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह विमानों, मानव रहित विमानों और जहाज रोधी मिसाइलों को रोकने के लिए बनाई गई है, जिनमें समुद्र की सतह के ठीक ऊपर उड़ने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं।
यह प्रणाली नौसेना के जहाजों को हवाई हमलों से बचाने की अंतिम परत है। इसका उन्नयन होने से नौसेना के जहाज आधुनिक खतरों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे।
यह इस महीने नौसेना के लिए किया गया तीसरा बड़ा अनुबंध है। बराक-1 की जगह आगे चलकर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की ओर से तैयार की जा रही वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल प्रणाली लेगी।
