उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने शनिवार को भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने हजरतगंज चौराहे पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। इसके बाद बड़ी संख्या में वकील विधानसभा के सामने सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर धरना देने लगे।
प्रदर्शन में प्रदेश भर के वकील शामिल हुए। सेंट्रल बार एसोसिएशन और लखनऊ बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने जीपीओ पर गांधी प्रतिमा के पास घेराव किया। कैसरबाग न्यायालय से शुरू हुआ पैदल मार्च परिवर्तन चौक और हजरतगंज होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ा। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए। पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी।
मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा
प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने मांगों पर जल्द निर्णय न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। दोनों बार एसोसिएशन की शुक्रवार को संयुक्त आमसभा में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया था। प्रदर्शन में सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश जायसवाल और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएन शुक्ला के नेतृत्व में अधिवक्ता शामिल हुए।
8 मांगों में क्या-क्या शामिल
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगों में प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना शामिल है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप तैयार कर सभी बार एसोसिएशन से विचार-विमर्श के बाद तत्काल लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण राशि पांच लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने और विधि व्यवसाय के सिलसिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन करने वाले अधिवक्ताओं को टोल शुल्क से छूट देने की मांग उठाई गई।
अधिवक्ताओं ने न्यायालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों के कक्षों में वॉयस रिकॉर्डिंग की सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे एक महीने के भीतर लगाने की मांग भी रखी। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के पांच फरवरी 2024 के आदेश का हवाला दिया गया। इसके अलावा पुरानी तहसील परिसर की करीब 80 हजार वर्गफुट जमीन पर पार्किंग और न्यायालय कक्षों का निर्माण कराने, न्यायालय परिसर के बाहर तोड़े गए चैंबरों के अधिवक्ताओं को जिला न्यायालय परिसर में समायोजित करने और न्यायालय के सामने स्थित परिवहन विभाग की वर्कशॉप में अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग की गई।
