फिलीपींस की राजधानी मनीला में रविवार को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के 49वें शिखर सम्मेलन और उससे जुड़ी बैठकों का आगाज हो गया। सम्मेलन 15 से 17 नवंबर तक चलेगा। इसमें क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा प्रबंधन और बदलते अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा हो रही है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।
इस बार सम्मेलन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि तिमोर-लेस्ते के संगठन का 11वां सदस्य बनने के बाद आसियान के चार्टर और प्रतीक चिह्न में बदलाव किया गया है। उद्घाटन समारोह में आसियान के नए प्रतीक चिह्न और ध्वज का औपचारिक अनावरण किया गया। वर्ष 2007 में आसियान चार्टर अपनाए जाने के बाद यह पहला संशोधन है।
मोदी 16 नवंबर को पहुंचेंगे मनीला, क्वाड बैठक 17 को
भारत के लिहाज से भी यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को मनीला पहुंचेंगे। इस दौरान वह 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री की यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस यात्रा की आधिकारिक पुष्टि की है।
सूत्रों के मुताबिक, 17 नवंबर की शाम को आसियान सम्मेलन से इतर क्वाड नेताओं की बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल होंगे। यह 2024 के बाद पहली क्वाड शिखर बैठक होगी और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी पहली क्वाड बैठक होगी। बैठक में अहम खनिज, ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है।
उद्घाटन में डिजिटल अर्थव्यवस्था समझौता भी पेश
उद्घाटन समारोह के दौरान आसियान पुरस्कार 2026 भी प्रदान किया गया। म्यांमार की ह्ला ह्ला आंग को आपदा प्रबंधन और सामुदायिक तैयारी में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया।
सम्मेलन में डिजिटल अर्थव्यवस्था ढांचे से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षरित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया। यह समझौता शनिवार को औपचारिक रूप से हुआ था। राष्ट्रपति मार्कोस ने उद्घाटन भाषण में कहा कि अध्यक्षता खत्म होने से पहले सभी 19 प्राथमिक आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने का वादा किया गया है। हालांकि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता पर इस साल सहमति बनने की संभावना कम दिख रही है, इस पर बातचीत अगले साल भी जारी रह सकती है।
