सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अब यूजर्स को अश्लील और हिंसक कंटेंट कम दिखाई देगा। दरअसल मेटा ने भारत में इंस्टाग्राम के रिकमेंडेशन को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। कंपनी ने यह बदलाव ऐसे समय में किया है, जब केंद्र सरकार ने करीब एक महीने पहले मेटा को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट को यौन रूप से उकसाने वाली पोस्ट और हिंसा दिखाने वाली पोस्ट के रिकमेंडेशन को लेकर समीक्षा करने को कहा था।
क्या बदला है
मेटा के नए बदलावों का असर उन पोस्ट पर पड़ेगा, जिन्हें इंस्टाग्राम उन अकाउंट्स से यूजर्स को दिखाता है, जिन्हें वे फॉलो नहीं करते हैं। इसमें रील्स और मुख्य फीड में दिखाई देने वाली सजेस्टेड पोस्ट भी शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक अब प्लेटफॉर्म पर यौन रूप से आपत्तिजनक और हिंसा दर्शाने वाली सामग्री की सिफारिश कम की जाएगी।
प्लेटफॉर्म पर रहेंगी पोस्ट, लेकिन नहीं मिलेगी ज्यादा पहुंच
मेटा ने स्पष्ट किया है कि इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करने वाली पोस्ट प्लेटफॉर्म पर बनी रह सकती हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसी सभी पोस्ट यूजर्स को रिकमेंड भी की जाएं। यानी कोई कंटेंट इंस्टाग्राम पर मौजूद तो रहेगा, लेकिन उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सिफारिश नहीं की जाएगी।
कंपनी ने बताया कि पिछले एक साल में यूजर्स के फीडबैक के आधार पर अपनी डिफॉल्ट सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। इंस्टाग्राम किसी पोस्ट को रिकमेंड करने से पहले उसका आकलन करने के लिए AI मॉडल का इस्तेमाल करता है। साथ ही भारत के लिए इन सिस्टम को और बेहतर बनाया गया है, ताकि संवेदनशील कंटेंट की पहचान अधिक प्रभावी तरीके से की जा सके।
मेटा का दावा, रिकमेंडेड कंटेंट की शिकायतें आधी हुईं
मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि लोग अब रिकमेंड किए गए कंटेंट की रिपोर्ट एक साल पहले की तुलना में लगभग आधी बार ही कर रहे हैं। कंपनी ने इससे जुड़े सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं।
10 अक्टूबर को IT मंत्रालय ने Meta को दिया था निर्देश
दरअसल 10 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कंपनी से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की रैंकिंग और रिकमेंडेशन सिस्टम की समीक्षा करने को कहा गया था।
मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में चिंता जताई थी कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम भ्रामक, छेड़छाड़ किए गए या मुख्य विषय से हटकर पेश किए गए कंटेंट को जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने ऐसी पोस्ट पर भी कड़ी निगरानी रखने को कहा, जिनसे हिंसा भड़क सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ सकती है।
IT मंत्रालय ने मेटा से यह सुनिश्चित करने को कहा कि यूजर्स को केवल कुछ चुनिंदा विचारधाराओं का ही सामना न करना पड़े, और साथ ही उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट देने को भी कहा। मेटा ने इंस्टाग्राम में किए गए बदलावों का संबंध इस एडवाइजरी से नहीं जोड़ा, और न ही यह बताया कि क्या उसने भारत की घटनाओं से जुड़ी पोस्ट को रिकमेंड करने के अपने तरीके में कोई बदलाव किया है।
इस बदलाव का असर भारत के करोड़ों इंस्टाग्राम यूजर्स पर पड़ेगा। खास तौर पर उन यूजर्स पर, जो फॉलो नहीं किए गए अकाउंट्स की रील्स और सजेस्टेड पोस्ट देखते हैं। सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कंटेंट नियमों को लेकर बातचीत आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।
