ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। इसके साथ ही महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बढ़ा हुआ भत्ता एक जुलाई 2026 से लागू होगा। कर्मचारियों को बढ़ी हुई रकम नवंबर महीने की तनख्वाह के साथ नकद मिलेगी।
कितनी बढ़ोतरी और कब से लागू
महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पहले यह मूल वेतन का 60 फीसदी था, अब यह 63 फीसदी हो गया है। नई दर एक जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।
इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ता महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन के प्रतिशत के हिसाब से तय होता है।
नवंबर की तनख्वाह के साथ मिलेगा बकाया
कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता नवंबर 2026 की तनख्वाह के साथ नकद मिलेगा। जुलाई से अक्टूबर के बीच का बकाया भी इसी के साथ दिया जाएगा।
विज्ञप्ति के अनुसार बकाए की रकम वेतन और भुगतान के नियमों के हिसाब से तय होगी। कर्मचारियों को नवंबर की तनख्वाह में बढ़ा हुआ भत्ता और बकाया दोनों मिलेंगे।
पेंशनरों को भी राहत
पेंशनरों को भी इस फैसले का फायदा मिलेगा। सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत भत्ते में भी तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है। ओडिशा में पेंशनरों के इस भत्ते को अस्थायी बढ़ोतरी कहा जाता है।
पेंशनरों को बढ़ी हुई रकम नवंबर की पेंशन के साथ मिलेगी। यह बढ़ोतरी भी एक जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।
करीब साढ़े आठ लाख लोगों को फायदा
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस फैसले से ओडिशा के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इसमें राज्य सरकार के सभी पात्र कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं।
यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब महंगाई से लोगों की जेब पर दबाव बढ़ा है। राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने के लिए लिया गया है।
महंगाई भत्ता क्या होता है
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है और समय समय पर इसमें बढ़ोतरी की जाती है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग अलग दर से महंगाई भत्ता तय करती हैं। ओडिशा में अब यह दर 63 फीसदी हो गई है।
