कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अश्लील वीडियो मामले में डिफॉल्ट जमानत मांगने की इजाजत दे दी है। अदालत ने विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें रेवन्ना की वैधानिक जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी तय समय के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी, इसलिए रेवन्ना डिफॉल्ट जमानत मांगने के हकदार हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा
यह आदेश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारित किया। अदालत का कहना था कि जांच एजेंसी आरोपपत्र दाखिल करने की तय समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं कर पाई। इसी आधार पर रेवन्ना को इस मामले में डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार मिला है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए रेवन्ना की याचिका को स्वीकार कर लिया।
डिफॉल्ट जमानत क्या होती है
डिफॉल्ट जमानत को वैधानिक जमानत भी कहा जाता है। कानून में जांच एजेंसी के लिए आरोपपत्र दाखिल करने की एक तय समय सीमा होती है। अगर एजेंसी उस समय सीमा के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं करती है तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मांगने का अधिकार मिल जाता है। यह जमानत मामले के गुण दोष पर नहीं मिलती है, बल्कि समय पर आरोपपत्र दाखिल न होने के आधार पर मिलती है।
रिहाई फिर भी क्यों नहीं होगी
हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बावजूद प्रज्वल रेवन्ना की जेल से रिहाई की संभावना नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि रेवन्ना को एक अलग मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है और वह उसी सजा के तहत जेल में बंद हैं। इसलिए अश्लील वीडियो मामले में जमानत मिलने पर भी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। यह राहत सिर्फ इसी एक मामले तक सीमित रहेगी।
उम्रकैद वाला मामला क्या है
अलग मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 2 अगस्त 2025 को प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। यह मामला 47 साल की एक घरेलू सहायिका से दुष्कर्म का था। अदालत ने रेवन्ना पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जिसे पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया गया था। यह मामला आपराधिक जांच विभाग के साइबर अपराध थाने में दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि रेवन्ना ने दो मौकों पर उसके साथ दुष्कर्म किया और उन घटनाओं की रिकॉर्डिंग भी की।
रेवन्ना के खिलाफ यह मामला तब सामने आया था, जब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक पेन ड्राइव में मौजूद अश्लील वीडियो प्रसारित हुए थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद से ही रेवन्ना के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। फिलहाल वह बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद हैं।
पहले भी खारिज हो चुकी हैं याचिकाएं
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को दुष्कर्म मामले में रेवन्ना की उम्रकैद की सजा पर रोक और अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता और गवाहों से छेड़छाड़ की आशंका का हवाला दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि रेवन्ना के खिलाफ कई अन्य यौन शोषण के मामले लंबित हैं।
रेवन्ना ने दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाते हुए दुष्कर्म के मामले को किसी अन्य न्यायाधीश के पास स्थानांतरित करने की मांग की थी। इससे पहले निचली अदालत और कर्नाटक हाईकोर्ट उनकी स्थानांतरण की याचिकाएं खारिज कर चुके थे।
मामले से जुड़े अहम तथ्य
- कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए रेवन्ना को डिफॉल्ट जमानत मांगने की इजाजत दी है। - अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी तय समय में आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी, इसलिए रेवन्ना इसके हकदार हैं। - यह आदेश न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पारित किया है। - रेवन्ना बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। - दुष्कर्म मामले में 2 अगस्त 2025 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। - हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को सजा पर रोक और अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। - रेवन्ना की सुप्रीम कोर्ट में मामला स्थानांतरित करने की मांग भी पहले खारिज हो चुकी है।
