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सोमवार, 16 नवंबर 2026
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संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में संभव, महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन विधेयक होगा सबसे बड़ी प्राथमिकता

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार को बताया कि सरकार की सबसे बड़ी विधायी प्राथमिकता महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन विधेय…

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में संभव, महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन विधेयक होगा सबसे बड़ी प्राथमिकता
सत्र के दौरान लोकसभा सदन का दृश्य।

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने रविवार को बताया कि सरकार की सबसे बड़ी विधायी प्राथमिकता महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन विधेयक होगा। सत्र की संभावित तारीखों पर सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा चल रही है।

प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की बात है। इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता खुलेगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच यह सत्र टकराव भरा रहने की संभावना है।

361 वोटों की चुनौती, सरकार को चाहिए विपक्ष का साथ

संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। मौजूदा सदन में यह आंकड़ा 361 वोट बनता है, क्योंकि तीन सीटें खाली हैं और 540 सदस्य मतदान कर सकते हैं। सत्तारूढ़ एनडीए के पास 320 सदस्य हैं, इसलिए विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष का साथ चाहिए होगा।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को भरोसा जताया था कि विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा। सरकार लोकसभा की सीटें सभी राज्यों में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है, ताकि दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके। राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना के आधार पर बनाए रखने पर भी विचार हो रहा है, हालांकि इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

17 अप्रैल को नहीं मिले थे जरूरी वोट

यह प्रस्तावित संविधान संशोधन 17 अप्रैल को संसद की विशेष बैठक में जरूरी संख्या हासिल नहीं कर पाया था। इसलिए शीतकालीन सत्र में इसका भविष्य सरकार के लिए एक बड़ी विधायी परीक्षा माना जा रहा है।

मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसे अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। 94 दिन बीत चुके हैं, जो 2008 में बने 87 दिन के पिछले रिकॉर्ड से ज्यादा है।

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