सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है। वकील प्रवीण सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने सोमवार को खुली अदालत में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के खिलाफ असंसदीय और अपमानजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की याचिका पर अदालत ने यह नोटिस जारी किया है।
सोमवार को अदालत में क्या हुआ था
सोमवार 16 नवंबर को वकील प्रवीण सिंघल मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के सामने एक मामले की तत्काल सुनवाई की मांग लेकर आए थे। इसी दौरान उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें अदालत कक्ष से बाहर ले जाया गया था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।
तीन न्यायाधीशों की पीठ ने जारी किया नोटिस
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की विशेष तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने की। पीठ ने प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करते हुए वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया। एससीबीए के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील प्रदीप राय ने संघ की ओर से पेश होते हुए कहा कि इस तरह का आचरण पूरी तरह अस्वीकार्य है। पीठ ने वकील से अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
जनवरी 2027 में होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले को जनवरी 2027 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, और वकील को उस दिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। नोटिस जारी होने का मतलब सिर्फ इतना है कि अवमानना की कार्यवाही शुरू हो गई है। अदालत ने अभी इस पर कोई अंतिम राय नहीं दी है कि अवमानना का मामला बनता है या नहीं। वकील को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा।
बार एसोसिएशन की याचिका में क्या कहा गया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका में कहा गया है कि वकील की खुली अदालत में की गई टिप्पणी अदालत की गरिमा के खिलाफ है। याचिका में इस मामले को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका पर विचार करते हुए नोटिस जारी करने का फैसला किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम प्रवीण सिंघल के नाम से दर्ज है।
अदालत की गरिमा का सवाल
न्यायपालिका में अदालत की कार्यवाही के दौरान वकीलों से संयम और गरिमा की उम्मीद की जाती है। खुली अदालत में न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणी को गंभीर माना जाता है, और ऐसे मामलों में अवमानना की कार्यवाही का रास्ता अपनाया जाता है। इस मामले में आगे की कार्यवाही जनवरी 2027 में होगी, जब वकील का जवाब अदालत के सामने आएगा।
