उत्तर प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य के दो पेंशन कानूनों को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि नियमित होने से पहले वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन और मस्टर रोल कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा को पेंशन की गणना में शामिल किया जाएगा। अदालत ने साफ किया कि एक बार विधिवत नियमितीकरण हो जाने के बाद शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर कर्मचारी को पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।
क्या था मामला
यह विवाद उत्तर प्रदेश के उन कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्होंने लंबे समय तक वर्कचार्ज, अस्थायी, दैनिक वेतन या मस्टर रोल कर्मचारी के रूप में सेवा दी और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दो सितंबर 2019 को प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में फैसला दिया था कि वर्कचार्ज प्रतिष्ठान में दी गई सेवा को पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाना चाहिए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 के नियम 3(8) को सीमित अर्थों में पढ़ा था।
इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के असर को खत्म करने के लिए दो कानून बनाए। पहला कानून उत्तर प्रदेश पेंशन के लिए योग्य सेवा और वैधता अधिनियम 2021 था और दूसरा उत्तर प्रदेश पेंशन का हक और वैधता अधिनियम 2025 था। इन कानूनों के जरिए नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन की गणना से बाहर कर दिया गया था और पहले से दिए गए इनकारों को भी वैध ठहरा दिया गया था। कर्मचारियों और उनके संगठनों ने इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने क्या कहा
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने दोनों कानूनों को संविधान के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया। फैसला जस्टिस दत्ता ने लिखा। पीठ ने कहा कि एक बार कर्मचारी किसी विधिवत योजना के तहत नियमित हो जाए, तो उसकी शुरुआती नियुक्ति की प्रकृति को फिर से उठाकर उसे पेंशन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। नियमितीकरण कर्मचारी को नियमित प्रतिष्ठान में शामिल कर देता है और शुरुआती नियुक्ति की पहचान को मिटा देता है।
अदालत ने कहा कि वैधता देने वाला कोई प्रावधान संविधान के सीधे निषेध को परोक्ष रूप से लागू करने की अनुमति नहीं पा सकता। 2021 के कानून ने योग्य सेवा की नई परिभाषा देकर और 2025 के कानून ने मूल नियुक्ति की नई श्रेणी बनाकर वही पुरानी मनाही फिर से लागू करने की कोशिश की थी।
किन कर्मचारियों को फायदा होगा
इस फैसले का फायदा उत्तर प्रदेश के कई विभागों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और भूजल विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे कई कर्मचारी वर्षों तक अस्थायी रूप से काम करते रहे और बाद में नियमित हुए, लेकिन उनकी शुरुआती सेवा को पेंशन तय करते समय नहीं गिना जा रहा था।
अदालत ने कहा कि इस फैसले का लाभ हर उस कर्मचारी को मिलेगा, जो इसके दायरे में आता है, चाहे वह याचिकाकर्ता संगठन का सदस्य हो या नहीं।
अब आगे क्या होगा
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी सेवा का पूरा ब्योरा देकर सक्षम प्राधिकारी के पास दावा कर सकते हैं। प्राधिकारी को हर दावे पर छह महीने के भीतर फैसला लेना होगा और जहां लाभ बनता है, वहां भुगतान करना होगा। बकाया की गणना में प्रेम सिंह की याचिका दायर होने से पहले के तीन साल तक की अवधि की सीमा लागू होगी।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया, तो राज्य को नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देना होगा। प्रेम सिंह मामले से जुड़ी अवमानना याचिकाओं में राज्य को निर्देशों का पालन करने के लिए छह महीने का अंतिम मौका दिया गया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि लगातार पालन न करना गंभीर अवमानना माना जा सकता है।
फैसले की अहम बातें
- यूपी के 2021 और 2025 के दोनों पेंशन वैधता कानून असंवैधानिक घोषित - नियमितीकरण के बाद शुरुआती नियुक्ति के आधार पर पेंशन से इनकार नहीं हो सकता - प्रेम सिंह 2019 का फैसला बरकरार, वर्कचार्ज सेवा पेंशन में गिनी जाएगी - पात्र कर्मचारी छह महीने में दावा कर सकते हैं, फैसला भी छह महीने में होगा - देरी पर नौ प्रतिशत सालाना ब्याज देना होगा - बकाया तीन साल तक की अवधि तक सीमित रहेगा
