तेलंगाना सरकार ने राज्य के एक करोड़ परिवारों को जीवन बीमा देने वाली इंदिरम्मा परिवार बीमा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अपने जुबली हिल्स आवास पर अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में इस योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत बीमा राशि दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है।
योजना में क्या मिलेगा
इंदिरम्मा परिवार बीमा, जिसे इंदिरम्मा कुटुंब जीवित बीमा भी कहा जा रहा है, के तहत राज्य के एक करोड़ परिवारों को पांच लाख रुपये तक का जीवन बीमा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से चलाई जा रही सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को एक ही छतरी के नीचे लाया जाए। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि किसी भी मौजूदा लाभार्थी को योजना से बाहर नहीं किया जाएगा और दुर्घटना बीमा के लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे।
गरीब परिवारों और मनरेगा मजदूरों को फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नई बीमा योजना से लाखों गरीब परिवारों को फायदा होगा, जिनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूर भी शामिल हैं। यह योजना स्वास्थ्य बीमा से अलग है। इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नामित व्यक्ति को एकमुश्त राशि दी जाएगी, ताकि परिवार को अचानक आई आर्थिक मुश्किल से राहत मिल सके।
19 नवंबर को सिद्दीपेट से होगी शुरुआत
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गुरुवार, 19 नवंबर को सिद्दीपेट में एक जनसभा में इंदिरम्मा बीमा की आवेदन प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसी दिन इंदिरम्मा साड़ियों के वितरण की भी शुरुआत होगी। 19 नवंबर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है, और योजना का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अधिकारियों को सिद्दीपेट कार्यक्रम की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
पहले से चल रही योजनाओं का क्या होगा
राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अभी अलग अलग बीमा योजनाएं चलाते हैं, जिनमें कुछ में दो लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। नई व्यवस्था में इन सभी योजनाओं को इंदिरम्मा परिवार बीमा के तहत एक साथ लाया जाएगा और बीमा राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इसका मकसद यह है कि गरीब परिवारों को एक ही जगह से पूरी सुरक्षा मिले और कोई परिवार बीमा के दायरे से बाहर न रहे।
तेलंगाना में बीमा का दायरा
तेलंगाना में अभी कई विभागों की बीमा योजनाएं अलग अलग चल रही हैं, जिससे कई पात्र परिवारों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार का कहना है कि एक करोड़ परिवारों का लक्ष्य राज्य की लगभग पूरी पात्र आबादी को कवर करेगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जिला स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से आवेदन कर सकें।
