भारत समिट वीज़ा विवाद पर थरूर ने आलोचकों को जवाब दिया, हिंदू संवाद परंपरा का हवाला दिया

भारत समिट के लिए आमंत्रित 315 विदेशी वक्ताओं में से करीब 115 के वीज़ा रद्द किए जाने या आखिरी समय में निरस्त किए जाने के आरोपों पर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी के खिलाफ हुई आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने हिंदू सभ्यता की संवाद और बहस की परंपरा का हवाला देकर अलग विचारों से जुड़ने की जरूरत का बचाव किया।

थरूर की यह प्रतिक्रिया समिट के दूसरे दिन आई, जब विदेशी मेहमानों को लेकर विवाद और बढ़ गया था। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि वीज़ा रद्द होने पर अपनी पहले की पोस्ट पर आई टिप्पणियों की कटुता से वे हैरान हैं। दो दिवसीय समिट कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा 13 और 14 नवंबर को आयोजित की जा रही है।

थरूर ने पूछा कि आलोचकों को यह समझना इतना कठिन क्यों है कि हिंदू सभ्यता संवाद और सम्वाद के विचारों पर बनी है। उन्होंने पूर्वपक्ष की परंपरा का भी हवाला दिया, जिसमें किसी विरोधी तर्क को खारिज करने से पहले उसे पूरी तरह समझा और प्रस्तुत किया जाता है।

उनका सवाल था कि किसी दूसरे व्यक्ति के अपनी राय व्यक्त करने के अधिकार का बचाव करने के सिद्धांत को खारिज करके किस तरह की राजनीतिक संस्कृति बन सकती है, भले ही उससे असहमति हो। नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके वीज़ा प्रभावित हुए।

भाजपा ने समिट को बताया भारत विरोधी

विवाद तब और बढ़ गया जब तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने इस कार्यक्रम को भारत विरोधी समिट बताया और वीज़ा रद्द किए जाने का बचाव किया। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में राव ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और भारत के खिलाफ लेख लिखने या बोलने वाले लोगों को अराजकता फैलाने के एकमात्र इरादे से आमंत्रित किया गया था।

राव ने यह भी कहा कि वीज़ा रद्द करना किसी भी सरकार का अधिकार है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और मोदी को वीज़ा न देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति से उनकी पहले की अपील का हवाला दिया।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि विदेश मंत्रालय से पूर्व राजनीतिक मंजूरी मिलने के बावजूद इन फैसलों के पीछे केंद्रीय गृह मंत्रालय था। सरकार ने इस आरोप की पुष्टि नहीं की है।

वीज़ा फैसलों पर केंद्र का रुख

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वीज़ा देना या न देना अलग-अलग देशों के संप्रभु अधिकार के दायरे में आता है। 315 स्वीकृत वक्ताओं में से 115 के वीज़ा रद्द किए जाने के आरोपों पर सवालों के जवाब में मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि वीज़ा मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं।

इस बीच, बीआरएस प्रवक्ता रेवुला श्रीधर रेड्डी ने अंतरराष्ट्रीय समिट का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार से पूछा कि इससे राज्य में निवेश, रोजगार और अन्य अवसर कैसे पैदा होंगे।

भारत समिट 2026 हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित हो रहा है, जिसमें करीब 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भू-राजनीति, लोकतंत्र, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रगतिशील राजनीति पर चर्चा हो रही है।