टोल प्लाजा पर वर्दीधारी जवानों और पूर्व सैनिकों से जुड़े विवाद अक्सर सामने आते हैं। कई बार सेवारत सैनिकों को भी रोक दिया जाता है, तो कई बार पूर्व सैनिक छूट की मांग करते हैं। टोल ऑपरेटरों को नियमों की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए बहस होती है और कई बार जवानों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। इस उलझन को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जून 2014 को एक विस्तृत अधिसूचना जारी की थी, जिसमें साफ बताया गया था कि टोल से छूट किसे मिलती है और किसे नहीं।
टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है
टोल टैक्स वह शुल्क है जो वाहनों से तब लिया जाता है जब वे कुछ खास हाईवे, एक्सप्रेसवे या पुलों का इस्तेमाल करते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल नई सड़कें और हाईवे बनाने, मौजूदा सड़कों की मरम्मत और रखरखाव करने और उन निजी कंपनियों का खर्च निकालने के लिए किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत हाईवे बनाती हैं।
टोल छूट से जुड़े दो अहम कानून
रक्षा कर्मियों के लिए टोल छूट के संबंध में दो महत्वपूर्ण कानून हैं। पहला है इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901। यह एक पुराना कानून है जो आज भी लागू है। इसे शुरुआत में थल सेना और वायु सेना के लिए बनाया गया था, और बाद में इसमें नौसेना को भी शामिल कर लिया गया। दूसरा है नेशनल हाईवेज फीस रूल्स, 2008। यह वर्तमान कानूनी ढांचा है, जो तय करता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क कैसे निर्धारित और वसूला जाएगा। 2014 में मंत्रालय ने इन्हीं कानूनों का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण जारी किया।
किसे मिलती है टोल से छूट
नियमों के अनुसार निम्नलिखित मामलों में टोल से छूट मिलती है।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा आधिकारिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन। - 1901 के कानून के दायरे में आने वाले रक्षा कर्मी, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के कर्मी शामिल हैं। - रक्षा कर्मियों के परिवार के सदस्य और उनके साथ अधिकृत लोग, हालांकि केवल तब, जब वे ड्यूटी पर मौजूद रक्षा कर्मियों के साथ यात्रा कर रहे हों। - वीरता पुरस्कार विजेता, यह एक विशेष श्रेणी है, जिसे जीवन भर के लिए टोल से छूट मिलती है।
किन्हें नहीं मिलती टोल से छूट
यहीं पर सबसे ज्यादा उलझन होती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिटायर हो चुके कर्मियों को छूट नहीं मिलती है, सिवाय उन लोगों के जिन्हें वीरता पुरस्कार मिला हो। सेना में कार्यरत कर्मियों की निजी गाड़ियों को भी टोल टैक्स से छूट नहीं मिलती, जब तक कि वे आधिकारिक तौर पर किसी सरकारी काम के लिए इस्तेमाल न की जा रही हों। सिर्फ वर्दी पहनना या आईडी कार्ड साथ रखना ही काफी नहीं है। अगर यात्रा निजी है, तो टोल देना ही होगा।
2014 में स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा
2014 में यह स्पष्टीकरण देना इसलिए जरूरी हुआ, क्योंकि रिटायर हो चुके सैनिकों का मानना था कि अपनी पिछली सेवा के कारण उन्हें छूट मिलनी चाहिए। सेना में कार्यरत कर्मी बिना ड्यूटी पास के अपनी निजी कारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। टोल बूथ के कर्मचारियों को अक्सर असल कानून की जानकारी नहीं होती थी। इस वजह से बहस होती थी और सैनिकों का अपमान होता था। इस उलझन को खत्म करने के लिए मंत्रालय ने 17 जून 2014 को एक स्पष्ट आदेश जारी किया।
चूंकि अब टोल मुख्य रूप से FASTag के जरिए वसूला जाता है, इसलिए छूट भी इसी से जुड़ी हुई है। पात्र रक्षा कर्मी IHMCL पोर्टल के माध्यम से छूट वाले FASTag के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे टोल प्लाजा पर रुककर दस्तावेज दिखाने की जरूरत कम हो जाती है।
स्पष्ट नियमों के बाद भी कुछ समस्याएं हैं
स्पष्ट नियमों के बाद भी कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। टोल ऑपरेटर कभी-कभी मूवमेंट ऑर्डर जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग करते हैं। कई कर्मचारियों को अभी भी सही प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे विवाद पैदा होते हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का तर्क है कि 1901 के अधिनियम की धारा 3 में NHAI द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही छूट की तुलना में कहीं अधिक व्यापक छूट दी गई है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए NHAI ने परिचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं और गलत तरीके से टोल वसूलने पर जुर्माने का प्रावधान किया है।
