मौत की सजा को खत्म करने की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने इसके खिलाफ मतदान किया है। भारत ने स्पष्ट किया कि मृत्युदंड पर रोक लगाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई आम सहमति नहीं है और हर संप्रभु देश को अपने कानून और दंड व्यवस्था तय करने का अधिकार है। भारत उन 33 देशों में शामिल रहा, जिन्होंने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया। वहीं, 133 देशों ने इसके समर्थन में मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे।
वोटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें देशों से मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने और धीरे धीरे इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी। भारत का यह रुख पिछली बैठकों में अपनाए गए उसके रुख के अनुरूप है। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया था।
भारत ने क्या दी दलील
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मृत्युदंड की अनुमति देता है, हालांकि इसके इस्तेमाल पर कुछ शर्तें और प्रतिबंध लागू होते हैं। उन्होंने कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार का अनुच्छेद 6 कुछ प्रतिबंधों के साथ इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है। मृत्युदंड कठोर और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दिया जाता है।
भारत ने मृत्युदंड को राज्य की ओर से दी जाने वाली मौत कहे जाने पर भी आपत्ति जताई। मंगलानंदन ने कहा कि किसी देश की कानूनी व्यवस्था के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करके दी गई सजा को गैरकानूनी हत्या के समान नहीं माना जा सकता।
मृत्युदंड को यातना से जोड़ने पर भी जताई आपत्ति
भारत ने एक अन्य प्रस्ताव में शामिल उस पैराग्राफ पर भी आपत्ति जताई, जिसमें मृत्युदंड को यातना और अमानवीय व्यवहार से जोड़ा गया था। यह प्रस्ताव गैर न्यायिक, त्वरित या मनमाने तरीके से की जाने वाली हत्याओं को रोकने से संबंधित था। भारत ने प्रस्ताव का व्यापक रूप से समर्थन किया, लेकिन इसके ऑपरेशनल पैराग्राफ 6 से खुद को अलग कर लिया। इस पैराग्राफ में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की सिफारिशों को ध्यान में रखने की बात कही गई थी।
भाविका मंगलानंदन ने कहा कि भारत विशेष प्रतिवेदक की उस दलील से सहमत नहीं है, जिसके तहत मृत्युदंड को स्वाभाविक रूप से यातना या अमानवीय व्यवहार माना गया है। उन्होंने इस दृष्टिकोण को भ्रामक बताते हुए कहा कि इसके जरिए व्यक्तिगत वैचारिक पसंद को स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है।
भारत में केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में मौत की सजा
भारत ने अपनी दलील में देश की कानूनी व्यवस्था का भी हवाला दिया। मंगलानंदन ने कहा कि भारत में मृत्युदंड कानून के तहत निर्धारित सजा है और इसे केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही दिया जाता है। उन्होंने इसके साथ कई कानूनी सुरक्षा उपायों का जिक्र किया। इनमें आरोपी को निर्दोष मानने का सिद्धांत, मौत की सजा की ऊपरी अदालत से अनिवार्य पुष्टि और सजा तय करते समय परिस्थितियों को ध्यान में रखना शामिल है।
मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने भी मतदान किया। अमेरिकी प्रतिनिधि यरीना फेरेन्सेविच ने कहा कि प्रस्ताव की भाषा में समस्याएं हैं और मृत्युदंड से जुड़े फैसले अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए देशों की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर छोड़े जाने चाहिए। वहीं, फ्रांस ने प्रस्ताव पारित होने का स्वागत किया और इसे दुनिया भर में मृत्युदंड खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
