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सोमवार, 16 नवंबर 2026
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यूपी में 16 आईएएस और 4 पीसीएस अफसरों के तबादले, छह जिलों को मिले नए डीएम

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। छह जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं और वाराणसी व कानपुर के मंडलायुक्तों की अदल…

यूपी में 16 आईएएस और 4 पीसीएस अफसरों के तबादले, छह जिलों को मिले नए डीएम
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार शाम प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 16 आईएएस और 4 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। छह जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं और वाराणसी व कानपुर के मंडलायुक्तों की अदला बदली की गई है।

जागरण ने शाम 5 बजकर 2 मिनट, इंडिया टीवी ने शाम 5 बजकर 6 मिनट और नवभारत टाइम्स ने शाम 5 बजकर 11 मिनट पर तबादला सूची की खबर दी। यह सूची रविवार रात वाली 4 आईएएस और 55 पीसीएस अधिकारियों की सूची से अलग है।

छह जिलों को मिले नए डीएम

भदोही के नए जिलाधिकारी अनिल कुमार सिंह बने हैं। शैलेश कुमार को भदोही से चंदौली का जिलाधिकारी बनाया गया है। रमेश रंजन को गोंडा, उमेश मिश्रा को जौनपुर, मनोज कुमार राय को श्रावस्ती और प्रवीण वर्मा को शामली का जिलाधिकारी बनाया गया है।

चंदौली के जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया है। गोंडा की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को विशेष सचिव, नगर विकास बनाया गया है। जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुएल पॉल एन को अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक, बैंकिंग, सहकारी समितियां की जिम्मेदारी दी गई है। शामली के जिलाधिकारी आलोक यादव को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया है।

वाराणसी कानपुर के मंडलायुक्त बदले

कानपुर के मंडलायुक्त के विजयेंद्र पांडियन को वाराणसी का नया मंडलायुक्त बनाया गया है। वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम को इसी पद पर कानपुर भेजा गया है।

ग्रेटर नोएडा और यूपीसीडा के सीईओ बदले

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। डॉ बलकार सिंह को यूपीसीडा से स्थानांतरित कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है।

इससे पहले 14 नवंबर को 38 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के निर्देश के बाद एक जिले में तीन साल से तैनात अधिकारियों को हटाया जा रहा है।

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