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शनिवार, 21 नवंबर 2026
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अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का सख्त रुख, डोभाल और गोयल के खिलाफ SFJ मुकदमे को बताया बेबुनियाद

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को अमेरिकी अदालत की ओर से जारी समन पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्…

अमेरिकी अदालत के समन पर भारत का सख्त रुख, डोभाल और गोयल के खिलाफ SFJ मुकदमे को बताया बेबुनियाद
NSA अजीत डोभाल। अमेरिकी अदालत के समन पर भारत ने सख्त रुख अपनाया है। (फोटो: नवभारत टाइम्स)

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और RAW के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को अमेरिकी अदालत की ओर से जारी समन पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यह मुकदमा SFJ के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर किया गया है। इसमें डोभाल और गोयल को प्रतिवादी बनाया गया है।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से अमेरिकी अदालत के आदेश को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, हम ऐसे बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करते हैं। मंत्रालय का रुख साफ है कि SFJ की ओर से दायर यह मुकदमा निराधार है और भारत इसे कोई महत्व नहीं देता। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के मुकदमों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिशें पहले भी नाकाम रही हैं।

अमेरिकी अदालत का आदेश क्या है

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने इस मामले में समन तामील कराने के लिए भारतीय अदालतों से सहयोग मांगा है। आदेश के मुताबिक, दिल्ली की तीन जिला अदालतों पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी के माध्यम से संबंधित न्यायिक दस्तावेज प्रतिवादियों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अमेरिकी अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिए भेजे जाएं। अदालत ने पहले हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की कोशिश की थी, लेकिन यह प्रयास स्वीकार नहीं हुआ।

हेग कन्वेंशन से वैकल्पिक रास्ता

हेग कन्वेंशन के तहत समन भेजने का पहला प्रयास स्वीकार नहीं होने के बाद अमेरिकी अदालत ने वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी है। अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए समन तामील कराने के वैकल्पिक तरीके को मंजूरी दी। आदेश में भारतीय अदालतों से मुकदमे के प्रतिवादियों तक समन पहुंचाने में सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों का कहना है कि समन बाध्यकारी नहीं हैं। इसे अदालत की सामान्य प्रक्रियात्मक कार्रवाई बताया गया है। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश विभाग के माध्यम से भारतीय दूतावास के जरिए ऐसे दस्तावेज भेजे जा चुके हैं। उस समय भी स्पष्ट किया गया था कि समन भेजने का अर्थ मामले में किसी विशेष रुख का समर्थन करना नहीं है।

SFJ के मुकदमे पहले भी आ चुके हैं

SFJ की ओर से भारतीय नेताओं के खिलाफ अमेरिका में दीवानी मुकदमा दायर करने का यह पहला मामला नहीं है। इस संगठन का ऐसे मुकदमों का पुराना इतिहास रहा है।

- साल 2013 में संगठन ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दायर किया था। - उस मामले में 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे और उन्हें समन भेजा गया था। - ताजा मामले में भी भारत सरकार ने आरोपों और मुकदमे को सिरे से खारिज करते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

भारत ने इस पूरे मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि बेबुनियाद मुकदमों को खारिज करना भारत की स्थापित नीति है और इस मामले में भी वही रुख अपनाया गया है।

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