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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत, ईडी की गिरफ्तारी को बताया प्रेरित

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के हालात से सा…

आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत, ईडी की गिरफ्तारी को बताया प्रेरित
सपा नेता आजम खान की फाइल फोटो। (फोटो: नवभारत टाइम्स)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के हालात से साफ लगता है कि यह कार्यवाही प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण थी। अदालत ने खान को जल्द से जल्द रिहा करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम जमानत मंजूर की।

अदालत ने क्या कहा

खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करते समय अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। अदालत ने अपने आदेश में लिखा कि जेल के गेट पर गिरफ्तारी के हालात साफ तौर पर इस कार्यवाही की प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दिखाते हैं।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार और खान के खिलाफ होने के कारण उन्हें लिखित में नहीं दिए गए। रिमांड के लिए पेश करने से पहले या उसके समय भी यह जानकारी नहीं दी गई। इसी वजह से अदालत ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामी रही।

अदालत ने यह भी कहा कि ईडी ने माना था कि उसने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी की थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि किसी अधिकारी ने खान से गिरफ्तारी के आधार लेने को कहा और खान ने मना कर दिया।

जमानत की शर्तें क्या हैं

अदालत ने निर्देश दिया कि खान को निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर रिहा किया जाए। यह जमानत गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार देनी होगी। यह अंतरिम राहत अगली सुनवाई तक जारी रहेगी।

मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है और खान को ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दस दिन का समय मिला है। मंगलवार सुबह दोनों पक्षों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए थे और अदालत ने दोनों पक्षों को एक दूसरे के हलफनामों का खंडन करने के लिए समय दिया था।

ईडी का पक्ष क्या था

ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अंतरिम राहत का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि गिरफ्तारी के आधार खान को दिए गए थे, लेकिन उन्होंने दस्तावेज लेने से मना कर दिया था। ईडी ने यह भी कहा था कि खान के मना करने को पंचनामे में दर्ज किया गया था।

अदालत ने इस दावे को पूरी तरह नहीं माना। अदालत ने कहा कि खान के इस दावे पर और विचार की जरूरत है कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार नहीं दिए गए। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।

गिरफ्तारी कब और कैसे हुई

आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे। दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत पर रिहा होने के महज 40 मिनट के भीतर ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित धनशोधन और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में की गई थी। ईडी ने 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज करीब 26 प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन की जांच शुरू की थी।

खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड मामले में 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद ईडी ने जेल के गेट पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।

कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी

मंगलवार को खान के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि आगामी चुनावों से पहले खान के खिलाफ यह कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

सिब्बल ने कहा कि दोहरे पैन कार्ड मामले में रिहा होने के महज 40 मिनट के भीतर खान को गिरफ्तार करना राजनीति से प्रेरित कदम है। उन्होंने कहा कि यह कदम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक उन्हें जेल में रखने के लिए उठाया गया है। अदालत ने इन दलीलों पर गौर किया और प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामी रही, हालांकि अदालत ने यह साफ किया कि धनशोधन के आरोपों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत

इसी दिन सुप्रीम कोर्ट से भी आजम खान को राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में खान की सजा पर लगी रोक के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे उनकी सजा पर रोक बरकरार रही।

इससे पहले 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में खान की सजा पर रोक बरकरार रखी थी और उनकी पत्नी और बेटे को भी राहत दी थी। मंगलवार का फैसला उसी कड़ी में एक और राहत है।

अब आगे क्या होगा

अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि यह राहत अस्थायी है और मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ईडी को एक हफ्ते में विस्तृत जवाब देना होगा और खान को दस दिन में अपना जवाब दाखिल करना होगा। अदालत ने साफ किया है कि गिरफ्तारी की वैधता पर अंतिम फैसला अभी बाकी है और धनशोधन के आरोपों की जांच जारी रहेगी।

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