समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। अदालत ने संकेत दिया है कि वह आजम खान की अंतरिम राहत की मांग पर उचित आदेश देगी।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की पीठ ने ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। याचिकाकर्ता को जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक हफ्ते या 10 दिन का समय मिला है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
आजम खान को 31 अक्टूबर को ईडी ने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। आरोप है कि गिरफ्तारी रामपुर जेल से रिहा होने के करीब 40 मिनट बाद की गई थी। आजम खान को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे।
यह मामला मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। ईडी की जांच 2019 में दर्ज करीब 26 एफआईआर से शुरू हुई थी। इस मामले को 426 करोड़ रुपये का धनशोधन मामला बताया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर को याचिका हाई कोर्ट भेजी थी
आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर को आदेश देकर यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दी थी। याचिका में आजम खान की रिहाई की भी मांग की गई है।
सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने ईडी से हलफनामा मांगा था। अदालत ने पूछा था कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को गिरफ्तारी के कारण बताए गए थे या नहीं। उस दिन कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी।
कपिल सिब्बल ने लगाया था राजनीतिक बदले का आरोप
सोमवार को आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस की थी। उन्होंने कहा था कि गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से की गई है, ताकि आजम खान 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक जेल में रहें।
सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने आजम खान को जेल से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस वजह नहीं थी। उन्होंने गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे।
मंगलवार को क्या दलीलें दी गईं
मंगलवार को आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने बहस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के फैसले का हवाला दिया और कहा कि जब गिरफ्तार व्यक्ति कहता है कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होती है कि कानून का पालन हुआ था।
उल्लाह ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण बताना सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत अपनी रिहाई के लिए कानूनी कदम उठाने का मौका मिलता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 22(1) का हवाला दिया।
सात बातों से गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
आजम खान की ओर से दाखिल पूरक हलफनामे में कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारणों का दस्तावेज गिरफ्तारी के समय अस्तित्व में ही नहीं था। आरोप है कि यह दस्तावेज एक नवंबर को रिमांड की कार्यवाही के दौरान तैयार किया गया था।
हलफनामे में सात बातें उठाई गई हैं। कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारणों पर तैयार करने की जगह, तारीख और समय नहीं लिखा था। यह दस्तावेज ईडी के ईमेल के साथ नहीं लगाया गया था और न ही व्हाट्सऐप संदेश में शामिल था।
यह भी कहा गया है कि रिश्तेदार को गिरफ्तारी की सूचना देने वाले पत्र में गिरफ्तारी के कारणों का कोई जिक्र नहीं था। ईडी के दिखाए गए वीडियो में ऐसा कोई दृश्य नहीं है, जिसमें कोई अधिकारी आजम खान से गिरफ्तारी के कारण लेने को कह रहा हो और वह मना कर रहे हों।
ईडी ने क्या कहा
ईडी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के कारण रिमांड की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही दे दिए गए थे। उनके मुताबिक कई अधिकारियों ने दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आजम खान ने बार-बार लेने से मना कर दिया था।
हुसैन ने बताया कि एजेंसी ने अपने पक्ष को साबित करने के लिए चार अधिकारियों के हलफनामे दाखिल किए हैं। उन्होंने कहा कि पंचनामे के मुताबिक एजेंसी ने पुलिस से संपर्क करके रिश्तेदारों के नंबर लिए थे, लेकिन वे नंबर गलत निकले।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुझाव दिया कि अदालत संबंधित मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मंगवाकर यह तय कर सकती है कि रिमांड से पहले गिरफ्तारी के दस्तावेज दिए गए थे या नहीं। अदालत ने कहा कि वह पहले पक्षों के हलफनामे देखेगी और जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट मंगवा सकती है।
हिरासत की स्थिति क्या है
इस बीच गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने आजम खान को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह 26 नवंबर तक हिरासत में रहेंगे। ईडी की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था।
आजम खान 78 साल के हैं और समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनकी गिरफ्तारी और अदालती कार्यवाही पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है, क्योंकि 2027 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं।
यह मामला जन्म प्रमाणपत्र वाले फैसले से अलग है
यह साफ करना जरूरी है कि यह मामला फर्जी जन्म प्रमाणपत्र वाले मामले से अलग है। जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार सुबह ही आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सजा पर रोक बरकरार रखी थी।
ईडी गिरफ्तारी का मामला जौहर विश्वविद्यालय और ट्रस्ट से जुड़े धनशोधन के आरोपों का है। दोनों मामले अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग कानूनी सवालों पर चल रहे हैं।
