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मंगलवार, 17 नवंबर 2026
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भारत समिट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इतालवी नेता की टिप्पणी पर एसआईटी जांच की मांग

भारत समिट 2026 से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इटली के एक नेता की टिप्पणी को लेकर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है …

भारत समिट विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इतालवी नेता की टिप्पणी पर एसआईटी जांच की मांग
हैदराबाद में भारत समिट के दौरान एएनआई से बात करते जियाकोमो फिलिबेक। (फोटो: एएनआई)

भारत समिट 2026 से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इटली के एक नेता की टिप्पणी को लेकर जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि विदेशी नेता ने भारत की घरेलू राजनीति में दखल दिया है।

याचिकाकर्ता जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि इटली की पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने हैदराबाद में हुए भारत समिट में आपत्तिजनक नारा लगाया था।

फिलिबेक पर क्या आरोप है

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिलिबेक ने 14 नवंबर को समिट के दौरान वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया और राहुल गांधी व कांग्रेस का समर्थन किया। याचिका के अनुसार फिलिबेक ने कहा था कि वह भारत में लोकतंत्र की रक्षा में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने से आगे की बात थी। उनके अनुसार एक विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि ने भारत की घरेलू राजनीति में एक पार्टी के अभियान का समर्थन किया।

वीडियो हटाने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि फिलिबेक की टिप्पणी वाले वीडियो हटाए जाएं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि मेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम से, एक्स कॉर्प को एक्स से और गूगल को यूट्यूब से उन वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाए।

याचिकाकर्ता ने साफ किया है कि वह सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा पर कोई सामान्य पाबंदी नहीं मांग रहे हैं। वह सिर्फ उन खास वीडियो को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिनकी पहचान याचिका में की गई है।

एसआईटी जांच की मांग

याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। यह दल समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमतियों, वीजा शर्तों और अधिकारियों व आयोजकों की भूमिका की जांच करेगा।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि तेलंगाना सरकार सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साथ ही राज्य सरकार और आयोजकों से यह आश्वासन लिया जाए कि भविष्य में ऐसे आयोजनों का इस्तेमाल विदेशी प्रतिनिधियों की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं होगा।

वीजा शर्तों का हवाला

याचिका में गृह मंत्रालय की ओर से सम्मेलन वीजा के लिए जारी दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार सम्मेलन वीजा पर आने वाले विदेशी नागरिक का उद्देश्य सिर्फ संबंधित सम्मेलन, सेमिनार या कार्यशाला में भाग लेना होना चाहिए।

याचिका में नौ पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है। इनमें केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और समिट के आयोजक शामिल हैं।

समिट के बारे में

भारत समिट 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुआ था। इसमें 70 से ज्यादा देशों के 1,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें चुने हुए प्रतिनिधि, नीति निर्माता और बुद्धिजीवी शामिल थे।

राहुल गांधी ने समिट के समापन सत्र को संबोधित किया था। याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की गई है और 18 नवंबर को इसका उल्लेख किए जाने की संभावना है।

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