सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया की अपील पर यह आदेश दिया। यह आदेश 28 अक्टूबर को पारित किया गया था और सोमवार को इसकी जानकारी सामने आई।
कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषी 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि अपीलकर्ताओं में से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। कोर्ट ने कहा कि उनकी अपील में ऐसे तथ्य और कानूनी मुद्दे शामिल हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।
दोनों दोषियों की मुख्य अपील पर सुनवाई जारी रहेगी। यह फैसला बरी किए जाने के समान नहीं है। अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
क्या है बिल्किस बानो मामला
2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के सांप्रदायिक दंगों के समय बिल्किस बानो 21 साल की थीं और गर्भवती थीं। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी थी।
इस मामले में 11 दोषियों को 2008 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मई 2017 के फैसले में उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। दोनों दोषियों ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
समयपूर्व रिहाई रद्द हो चुकी है
अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने मामले के सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में यह रिहाई रद्द कर दी थी। जोशी और मोधिया भी उन्हीं 11 लोगों में शामिल हैं।
गुजरात सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया था। इसके बावजूद अदालत ने लंबी कैद और अपील में उठे मुद्दों को देखते हुए सजा निलंबित कर जमानत दे दी।
