केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2027-28 के लिए अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैठक नई दिल्ली में हुई। यह बजट की तैयारी की औपचारिक शुरुआत है।
बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। वित्त मंत्री पहले ही बजट के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से परामर्श बैठकें कर चुकी हैं।
बजट एक फरवरी 2027 को पेश होने की उम्मीद
केंद्रीय बजट 2027-28 एक फरवरी 2027 को पेश होने की उम्मीद है, जो सोमवार को पड़ता है। आर्थिक सर्वेक्षण 29 या 31 जनवरी को पेश किया जा सकता है।
अर्थशास्त्रियों ने बैठक में विकास दर को लेकर अनुमान भी रखे। बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री सोनल बधन ने वित्त वर्ष 27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.4 से 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि वित्त वर्ष 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रहेगी और वित्त वर्ष 28 और 29 में यह 7 प्रतिशत पर आ जाएगी।
उद्योग जगत की मांगें क्या हैं
उद्योग मंडल पीएचडीसीसीआई ने बजट से पहले शुल्कों में बदलाव की मांग की है। मंडल ने इक्विटी निवेश पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर खत्म करने और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की मांग की है।
मंडल ने एलपीजी, नाफ्था और भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक पर 2.5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क खत्म करने का भी प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्रालय अब उद्योग, व्यापार संघों, राज्य सरकारों और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी परामर्श करेगा।
