तुर्किये के अंताल्या में चल रहे जलवायु सम्मेलन COP 31 के दूसरे हफ्ते में भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। सम्मेलन 9 से 20 नवंबर तक चल रहा है। पहले हफ्ते में एजेंडे को लेकर खींचतान हुई, अब दूसरे हफ्ते में उन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हो रही है। भारत के लिए इस बार सबसे बड़े मुद्दे 2035 का लक्ष्य, पहाड़ी क्षेत्रों की चिंता और जलवायु वित्त हैं।
2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
COP 31 की अध्यक्षता की खास पहल के तहत 2035 तक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे 35x35 का लक्ष्य कहा जा रहा है। भारत की कुल ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 2010 में 14 प्रतिशत थी, जो 2023 में बढ़कर 19 प्रतिशत हो गई। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर के अनुमान के अनुसार 2035 तक यह करीब 27 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।
वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देशों में बिजली की हिस्सेदारी एक दशक से अधिक समय से 21 से 24 प्रतिशत पर बनी हुई है। ऐसे में सभी देशों के लिए एक समान 35 प्रतिशत का लक्ष्य उनकी अलग अलग स्थितियों को नजरअंदाज करता है। भारत ने इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति जताई है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत अभी भी वैश्विक औसत से काफी कम है।
भारत के 2035 के लक्ष्य क्या हैं
मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के बढ़े हुए राष्ट्रीय निर्धारित योगदान को मंजूरी दी थी। इसके तहत भारत ने 2035 तक 2005 के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 47 प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य रखा है। साथ ही कुल स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक बढ़ाने और वन व वृक्ष आवरण के जरिए 3.5 से 4.0 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है।
पहाड़ी देशों को एजेंडे में जगह नहीं मिली
इस साल अफ्रीकी समूह और किर्गिस्तान, नेपाल व भूटान जैसे पहाड़ी देशों ने नए मुद्दों को एजेंडे में शामिल करने के लिए पूरा जोर लगाया था। लेकिन अंतिम एजेंडे में सिर्फ जलवायु वित्त को जगह मिली। भारतीय हिमालयी क्षेत्र देश के लगभग 17 प्रतिशत हिस्से में फैला है। गंगा बेसिन अकेले भारत, नेपाल, बांग्लादेश और चीन के 60 करोड़ लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। नेपाल से करीबी रिश्तों और उत्तर भारत की पानी के लिए पहाड़ों पर निर्भरता को देखते हुए भारत को इस विषय पर सक्रिय योगदान देना चाहिए।
जलवायु वित्त पर भारत की मांग
अनुकूलन वित्त का मुद्दा भी भारत के लिए अहम है। बेलेम में हुए COP 30 में 2035 तक अनुकूलन वित्त तीन गुना करने की अपील की गई थी। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जीडीपी का करीब 5.6 प्रतिशत पहले ही जलवायु अनुकूलन पर खर्च कर रहा है। COP 31 के मसौदा समझौते में अनुकूलन वित्त को 2035 तक हर साल कम से कम 120 अरब डॉलर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को वित्त मुहैया कराएं। लेकिन बाकू में हुए COP29 में उन्होंने 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर देने का ही लक्ष्य रखा। सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने की बात सिर्फ अपील है, बाध्यता नहीं।
दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक भी शुरू
COP31 में दूसरा ग्लोबल स्टॉकटेक भी शुरू हो गया है, जो 2028 में पूरा होगा। संयुक्त राष्ट्र मान चुका है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की सीमा पार कर सकती है। ऐसे में विकसित देशों पर उत्सर्जन में तेजी से कटौती का दबाव बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2027 में भारत 23वें स्थान से फिसलकर 28वें स्थान पर पहुंच गया है।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP31 में निश्चित और समय पर मिलने वाले जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण को भारत की प्रमुख प्राथमिकता बताया है। भारत के लिए इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा जलवायु वित्त हासिल करना है। उसे अपने हितों की रक्षा करते हुए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाना होगा।
