प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी वाले क्वाड (QUAD) लीडर्स समिट 2026 में भारत के हितों से जुड़े पांच अहम फैसले सामने आए हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन पांच प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी शेयर की। इनमें कारोबार को बढ़ावा देने, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी बढ़ाने, केबल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
खास बात यह है कि इन पहलों में भारत की आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी गई है। क्वाड के जरिए भारत न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, बल्कि सदस्य देशों के साथ व्यापार, तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।
1. क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम: भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर
भारत की ओर से प्रस्तावित क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम के जरिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के बीच कारोबारी साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे भारतीय उद्योगों को रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश और सहयोग के नए अवसर मिलेंगे। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के संबंध मजबूत करना और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।
2. आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए चारों देश
क्वाड देशों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अपने मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत के लिहाज से यह अहम है, क्योंकि वह लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है।
3. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी होगी मजबूत
क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत चारों देश अपने हवाई निगरानी संसाधनों को समन्वित तरीके से तैनात करेंगे। साल 2027 में पहली संयुक्त समुद्री निगरानी एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी, जिसमें P-8 और P-3C विमान हिस्सा लेंगे। इससे समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
4. केबल कनेक्टिविटी और सुरक्षा के लिए क्वाड की नई साझेदारी
क्वाड देशों ने केबल कनेक्टिविटी और उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नई साझेदारी पर सहमति जताई है। इसके तहत केबल के निर्माण, आपूर्ति और रखरखाव के क्षेत्र में सदस्य देशों की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सहयोग केवल डिजिटल केबल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा केबल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इससे भारत के डिजिटल नेटवर्क और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
5. साइबर सुरक्षा पर मिलकर काम करेंगे चारों देश
बढ़ते साइबर हमलों और डिजिटल खतरों से निपटने के लिए क्वाड देशों ने साइबर सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य साइबर घटनाओं की बढ़ती संख्या और उनके प्रभाव से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करना है। इससे भारतीय नागरिकों, कारोबार और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही खुले और सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा।
क्वाड के ये पांचों नतीजे भारत की आर्थिक, सामरिक और तकनीकी प्राथमिकताओं से जुड़े हैं। बिजनेस फोरम से भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के अवसर मिलेंगे, जबकि आतंकवाद विरोधी सहयोग और समुद्री निगरानी से क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। वहीं केबल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा से भारत के डिजिटल और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल सकती है।
