केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियानों से 1,000 से ज्यादा जवानों वाली एक पूरी बटालियन वापस बुला ली है और उसे मणिपुर भेज दिया है। अधिकारियों के मुताबिक यह बटालियन अब तक दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में तैनात थी, जो कभी माओवादियों का गढ़ माना जाता था। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में देश में सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होने का ऐलान किया था, और उसके बाद किसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की यह पहली पूरी बटालियन वापसी है।
सीआरपीएफ मुख्यालय ने बटालियन की वापसी का आदेश दिया है। जिन चौकियों और जिम्मेदारियों को यह बटालियन संभाल रही थी, उन्हें अब पड़ोसी सीआरपीएफ इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपा जाएगा। मणिपुर में मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है, और वहां सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए इस बटालियन को भेजा गया है।
सुकमा से हटाई गई बटालियन, मार्च के ऐलान के बाद पहली वापसी
मार्च के ऐलान के बाद यह बटालियन हमलावर अभियानों से हटकर सार्वजनिक रास्तों पर बारूदी सुरंगें हटाने और आईईडी को निष्क्रिय करने का काम कर रही थी। इससे पहले भी कंपनियों के स्तर पर जवानों को पश्चिम बंगाल चुनाव, अमरनाथ यात्रा और दिल्ली में प्रदर्शनों जैसी आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए अस्थायी रूप से हटाया गया था, लेकिन पूरी बटालियन की वापसी पहली बार हुई है।
सीआरपीएफ देश में नक्सल विरोधी अभियानों की सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसके एक लाख से ज्यादा जवान इस काम में लगे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ में 25 से ज्यादा नियमित और कोबरा बटालियन तैनात हैं।
मणिपुर में तीन साल से जारी हिंसा, और बटालियनों पर भी विचार
कुछ महीने पहले ही सीआरपीएफ की विशेष जंगल युद्ध इकाई कोबरा की दो बटालियनें मणिपुर भेजी गई थीं, जो वहां पहले से तैनात सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियों के साथ काम कर रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ और ओडिशा के नक्सल क्षेत्रों से कम से कम तीन और अर्धसैनिक बटालियनें हटाकर मणिपुर भेजने और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।
