चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में जिन मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से छूट गए हैं, वे फॉर्म 6 भरकर दोबारा आवेदन कर सकेंगे और उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आयोग ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पूरक हलफनामे में यह बात कही है। आयोग ने कहा कि वह इस बात को लेकर सजग है कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हों।
दरअसल याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि पहले से दर्ज मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने के लिए कहा जा रहा है, जबकि यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए होता है। उनका कहना था कि इस तरह गलत घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा चल सकता है। आयोग ने इस आशंका को दूर करते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि वह पहले से मतदाता सूची में दर्ज था और SIR के दौरान उसका नाम मसौदा सूची में नहीं आया।
दो शर्तों के साथ मिलेगा भरोसा
आयोग का यह भरोसा दो शर्तों के साथ है। पहली शर्त यह है कि आवेदक किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में पहले से दर्ज न हो। दूसरी शर्त यह है कि उसकी घोषणा अन्यथा कानून के अनुरूप हो। यानी दो जगह दर्ज व्यक्ति को यह छूट नहीं मिलेगी। आयोग ने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस स्पष्टीकरण का स्थानीय भाषाओं में भी व्यापक प्रचार करें।
याचिकाकर्ताओं में कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और शैलेंद्र मणि त्रिपाठी शामिल हैं। अंजलि भारद्वाज की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और नेहा राठी, जबकि त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता चांद कुरैशी पेश हुए। आयोग ने पहले SIR का बचाव करते हुए कहा था कि यह पुनरीक्षण कानून के तहत अधिकृत है और इससे जुड़े आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर किए थे।
छूटे मतदाताओं तक पहुंचने के और उपाय
आयोग ने हलफनामे में कहा कि उसने छूटे हुए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे नाम वाले यानी ASDD मतदाताओं तक पहुंचने के लिए और उपाय किए हैं। छह नवंबर को जारी निर्देश के तहत जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR चल रहा है, वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे मतदाताओं को गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म अपने मौजूदा सामान्य निवास के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक अधिकारी या बूथ लेवल अधिकारी को सौंपने की सुविधा दें।
जो मतदाता एक ही राज्य के भीतर स्थानांतरित हुए हैं और मसौदा सूची से छूट गए हैं, उन्हें फॉर्म 8 भरने की जरूरत नहीं होगी। जिन मतदाताओं ने पहले फॉर्म जमा नहीं किया था, वे हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र के साथ देरी का कारण बताते हुए अनुलग्नक ख का बयान दे सकते हैं। इसे वे खुद या परिवार के सदस्य के जरिए जमा कर सकते हैं। ECINET पर ई हस्ताक्षर के साथ ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी मिलेगा। ऐसे मतदाताओं को वही EPIC नंबर दोबारा दिया जाएगा। छह राज्यों में अंतिम सूची 30 नवंबर को और दिल्ली में 22 दिसंबर को प्रकाशित होनी है।
