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जम्मू कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला की पहल, नाराज विधायकों को सलाहकार समूहों में जगह मिलेगी

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कैबिनेट विस्तार के बाद उपजी नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी पहल की है। अब हर मंत्री के साथ विधायकों का एक अनौपचारिक सलाहकार सम…

जम्मू कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला की पहल, नाराज विधायकों को सलाहकार समूहों में जगह मिलेगी
नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला। (फाइल फोटो)

जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कैबिनेट विस्तार के बाद उपजी नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी पहल की है। अब हर मंत्री के साथ विधायकों का एक अनौपचारिक सलाहकार समूह बनेगा, ताकि नाराज विधायकों को भी सरकार के फैसलों में भागीदारी मिल सके।

हर मंत्री के साथ तीन चार विधायकों का समूह

इस कवायद के तहत हर मंत्री के साथ तीन से चार विधायकों का सलाहकार समूह जोड़ा जाएगा, जो विकास और जनकल्याण से जुड़े फैसलों पर सलाह देगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला ने सभी विधायकों को पत्र भेजकर उनसे लिखित में तीन पसंदीदा मंत्री या मंत्रालय बताने को कहा है, ताकि आलाकमान सभी समूहों के नाम तय कर सके। कुछ विधायकों ने पत्र मिलने की पुष्टि की है।

पत्र के अनुसार, मंत्री अपने सलाहकार समूहों के साथ नियमित बैठकें करेंगे और उन्हें विभागों की नीतिगत पहलों और काम की प्रगति की जानकारी देंगे। पत्र में कहा गया है, "ये विधायक पार्टी और सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। मंत्रियों से कहा जाएगा कि वे अपने सलाहकार समूहों के साथ नियमित बैठकें करें और उन्हें अपने विभागों की बड़ी नीतिगत पहलों और प्रगति की जानकारी दें।"

छह नवंबर को हुई थी फारूक और उमर से मुलाकात

नेतृत्व ने यह कदम इसलिए उठाया है, क्योंकि कई विधायक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हालिया कैबिनेट विस्तार में खुद को नजरअंदाज किए जाने से नाराज थे। छह नवंबर को कई असंतुष्ट विधायक फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मिले थे और अपनी नाराजगी जाहिर की थी।

कुछ विधायकों ने इस पहल पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है। एक विधायक ने कहा, "देखते हैं कि आगे क्या होता है।" पार्टी सूत्रों का कहना है कि सलाहकार समूह विधायकों की नाराजगी कुछ हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि हर विधायक को मंत्रियों के फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। एक विधायक ने कहा, "हालांकि सब कुछ इन समूहों के तंत्र और कामकाज पर निर्भर करेगा।"

27 अक्टूबर के विस्तार के बाद 18 विधायक नाराज

27 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था और मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित अधिकतम नौ तक पहुंचा दी थी। इसके बाद कम से कम 18 विधायकों में नाराजगी फैल गई थी और उन्होंने कैबिनेट फेरबदल के बाद आपस में बैठक भी की थी।

90 सदस्यों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 सदस्य हैं। पार्टी को छह कांग्रेस विधायकों, एक माकपा सदस्य और चार निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है, जिससे सत्तारूढ़ गठबंधन की संख्या 53 हो गई है। आठों मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, जबकि पार्टी के 32 अन्य विधायक हैं। ऐसे में अगर हर मंत्री के साथ चार सदस्यों वाला सलाहकार समूह बनाया जाता है, तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक पार्टी को अनौपचारिक रूप से सरकार के फैसलों की प्रक्रिया में जगह मिल सकती है।

अनुशासन समिति भी बनी, विधायकों की और मांगें

अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व ने कुछ और कदम भी उठाए हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेता खालिद नजीब सुहरावर्दी की अध्यक्षता में एक पार्टी अनुशासन समिति बनाई है। इसमें पार्टी के कश्मीर प्रांत अध्यक्ष शौकत अहमद मीर और जम्मू प्रांत अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता सदस्य हैं।

छह नवंबर की बैठक में मौजूद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने बताया कि विधायकों ने एक मंत्री का विभाग बदलने के अलावा घोषणापत्र समीक्षा समिति बनाने और पार्टी के प्रचार तंत्र को मजबूत करने की भी मांग की थी। उस विधायक ने कहा, "असंतुष्ट विधायक सिर्फ यही चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व पार्टी में सुधार करे, ताकि भाजपा से बढ़ते जन असंतोष, खासकर जम्मू क्षेत्र में, का फायदा उठाया जा सके।" उन्होंने कहा कि विधायक बेचैन हो गए थे, क्योंकि वे पार्टी और सरकार के कामकाज में साफ बदलाव देखना चाहते थे।

1984 का उदाहरण

जुलाई 1984 में जम्मू कश्मीर में पूरी सत्तारूढ़ विधायक पार्टी को मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, जब असंतुष्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जी एम शाह ने 12 बागी विधायकों के साथ फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाई थी। अब सलाहकार समूहों वाली पहल को पार्टी के भीतर असंतोष शांत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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