नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा सीटों का नया परिसीमन तब तक नहीं किया जाना चाहिए, जब तक भारत विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि वह इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बड़ा संकल्प लें।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर यह मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि शनिवार को संसद के मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसीमन पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में है।
100 दिन से सत्रावसान नहीं, कांग्रेस ने उठाए सवाल
रमेश ने कहा कि किसी को नहीं पता कि परिसीमन पर नया विधेयक क्या होगा, क्योंकि पुराना विधेयक 17 अप्रैल 2026 को बुरी तरह हार गया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर और व्यवस्थित तरीके से कोई नया प्रस्ताव साझा नहीं किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी, लेकिन अब तक ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।
इंदिरा गांधी और वाजपेयी का हवाला
जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन को टाला जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि 1976 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे और 25 साल के लिए टाल दिया, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे प्रकाशित होने तक। रमेश ने दोनों नेताओं को विवेकशील और राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री बताया।
उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने समझा था कि परिसीमन जैसे दूरगामी फैसले पर शांत दिमाग से और सभी पक्षों से व्यापक चर्चा के बाद ही फैसला होना चाहिए।
महिला आरक्षण के साथ मौजूदा व्यवस्था जारी रखने की मांग
कांग्रेस की मांग है कि लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाए। साथ ही इसी व्यवस्था में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। रमेश ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहनी चाहिए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि यह उस लक्ष्य के प्रति उचित सम्मान होगा, क्योंकि नए परिसीमन के नतीजों को तभी बेहतर तरीके से संभाला जा सकेगा, जब विकसित भारत का सपना हकीकत बन चुका हो।
विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की मांग है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण परिसीमन से जोड़े बिना तुरंत लागू किया जाए। चर्चा में चल रहे प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 तक किए जाने की बात भी कही जा रही है।
अर्थव्यवस्था पर पीएम की चिंता का भी जिक्र
जयराम रमेश ने 19 नवंबर को फिक्की के सम्मेलन में प्रधानमंत्री के बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था की हालत पर गंभीर चिंता जताई थी और वह काफी परेशान नजर आए थे। रमेश ने कहा कि परिसीमन जैसे बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए शांत दिमाग की जरूरत होती है।
सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं
कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। सत्तारूढ़ गठबंधन का तर्क रहा है कि परिसीमन संवैधानिक जरूरत है।
कांग्रेस की मांग के अहम बिंदु
- परिसीमन को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक टाला जाए - लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों का सीट बंटवारा बरकरार रहे - मौजूदा व्यवस्था में ही महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू हो - परिसीमन विधेयक पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी दलों से चर्चा हो - मानसून सत्र के सत्रावसान में हुई देरी पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे
