भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत लगभग पूरी हो गई है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर में अभी समय लगेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को नई दिल्ली में फिक्की की वार्षिक आम बैठक के पूर्व कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
अग्रवाल ने कहा कि समझौते का लगभग हर पहलू तय हो चुका है और बातचीत जल्द पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कानूनी समझौते पर भी बातचीत हो चुकी है और वह अंतिम चरण में है।
हालांकि उन्होंने साफ किया कि समझौते पर हस्ताक्षर तभी हो सकेंगे, जब अमेरिका अपना नया टैरिफ ढांचा तैयार कर लेगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए टैरिफ को खारिज कर दिया था, जिसके बाद से अमेरिका नया टैरिफ ढांचा बना रहा है।
हस्ताक्षर क्यों रुके हैं
अग्रवाल ने कहा कि जब तक नया टैरिफ ढांचा तैयार नहीं हो जाता, तब तक देश समझौते पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि टैरिफ ढांचे के बिना समझौते की शर्तों का असली असर तय नहीं हो सकता।
इसके साथ ही अमेरिका के व्यापार कानून की धारा 301 के तहत चल रही जांच भी हस्ताक्षर में देरी की वजह है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि ने भारत सहित 16 व्यापार साझेदारों के खिलाफ जांच शुरू की है।
इन जांचों में से एक, जो जबरन श्रम से जुड़ी है, पूरी हो चुकी है और इसके तहत भारत से आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है। दूसरी जांच, जो अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से जुड़ी है, अभी पूरी नहीं हुई है और इसके नतीजे आने वाले हफ्तों या महीनों में आ सकते हैं।
समझौते की पृष्ठभूमि
भारत और अमेरिका ने फरवरी 2026 में अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे का ऐलान किया था। इसके तहत अमेरिका भारतीय सामान पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने पर सहमत हुआ था, जिसमें कपड़ा, परिधान और जूते शामिल थे।
उस समय भारत पर अमेरिका का टैरिफ 50 प्रतिशत था। फरवरी में ही अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत ऐसे टैरिफ नहीं लगाए जा सकते। इसके बाद से दोनों देशों के बीच समझौते की पृष्ठभूमि बदल गई है।
दोनों देश पहले चरण के द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि समझौते की घोषणा फरवरी में हुई थी और उसके बाद से इस पर लगातार काम चल रहा है। हस्ताक्षर में देरी के बावजूद बातचीत लगभग पूरी होने की बात से निर्यातकों को राहत मिली है।
