झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
अधिकारियों के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 63 प्रतिशत होगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी।
मंत्रिमंडल ने राज्य के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी संशोधित सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ छठे और पांचवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों पर भी लागू होगी।
पहले 58 से 60 प्रतिशत हुआ था
राज्य सरकार ने पिछली बार मई 2026 में महंगाई भत्ता बढ़ाया था, तब यह 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ था। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू है।
झारखंड के फैसले से राज्य के कर्मचारियों का भत्ता केंद्र के बराबर हो गया है। मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में संशोधित प्रतिशत का उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए 63 प्रतिशत का आंकड़ा अधिकारियों के हवाले से दिया जा रहा है।
डिग्री कॉलेज और स्वास्थ्य मिशन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने विश्रामपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी भी दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
बैठक के एजेंडे में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव थे। बैठक से पहले की खबरों के अनुसार, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ-साथ नए कॉलेजों और सड़क परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी।
बैठक के बाद जिन फैसलों की पुष्टि हुई है, उनमें महंगाई भत्ता, विश्रामपुर डिग्री कॉलेज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विस्तार शामिल हैं। इन फैसलों का असर राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा।
राज्य सरकार को अब बढ़े हुए भत्ते के भुगतान की तारीख और बकाया राशि को लेकर अधिसूचना जारी करनी होगी। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता और बकाया कब मिलेगा, यह अधिसूचना से साफ होगा।
