बेंगलुरु के विधान सौधा में दो दिन तक चले राष्ट्रमंडल महिला सांसद सम्मेलन का बुधवार को समापन हो गया। समापन सत्र में कर्नाटक की राज्यपाल सुधा यादव ने समापन भाषण दिया। इसके बाद सम्मेलन की अध्यक्ष दग्गुबती पुरंदेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महिला आरक्षण कानून को जनगणना से अलग किया जाना चाहिए, ताकि 33 प्रतिशत आरक्षण जल्द लागू हो सके।
पुरंदेश्वरी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन उसका अमल जनगणना और परिसीमन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जनगणना 2027 में होती है तो महिलाओं को आरक्षण का लाभ शायद 2030 में ही मिल पाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर सहमति बनाएं और आरक्षण को जनगणना से अलग करें या परिसीमन की प्रक्रिया तेज करें।
सम्मेलन में देश भर की करीब 109 महिला सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया। यह सीडब्ल्यूपी भारत क्षेत्र का पहला राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन था। इसका विषय था, मजबूत नींव, मजबूत आवाज, समावेशी साइबर स्पेस और नई महिला विधायकों के लिए मार्गदर्शन के रास्ते। दो दिन तक महिला नेतृत्व को मजबूत करने, तकनीक से पैदा हो रही चुनौतियों और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई।
महिला आरक्षण पर क्या बोलीं पुरंदेश्वरी
पुरंदेश्वरी ने कहा कि सभी दलों की महिलाओं को अब महिला आरक्षण के समर्थन में एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सम्मेलन ने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर काम करने का आह्वान किया है। आंतरिक आरक्षण की मांग पर उन्होंने कहा कि पहले पूरे 33 प्रतिशत आरक्षण को सुरक्षित करना प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में 33 प्रतिशत का आंकड़ा पार हो चुका है और कर्नाटक सहित कुछ राज्यों में 50 प्रतिशत तक आरक्षण देखा जा रहा है। फिर भी प्रगति की गति पर बहस हो सकती है।
सम्मेलन में क्या तय हुआ
सम्मेलन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, राज्यसभा के उपसभापति और कर्नाटक विधान परिषद के सभापति ने भी संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महिला की प्रतिनिधि शोको इशिकावा और मलावी की सांसद ग्रेस भी सम्मेलन में शामिल हुईं। ग्रेस सीडब्ल्यूपी अफ्रीकी क्षेत्र की अध्यक्ष हैं। चार अन्य अफ्रीकी सांसद ऑनलाइन जुड़े।
पुरंदेश्वरी ने कहा कि सीडब्ल्यूपी भारत क्षेत्र अब राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति के साथ मिलकर सम्मेलन की सिफारिशों को आगे बढ़ाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 नवंबर को किया था।
