सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 135 साल पुरानी केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी की किताबें हटाने पर 20 नवंबर तक रोक लगा दी। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक किताबों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
अदालत ने केंद्र के रवैये पर नाराजगी जताई। जस्टिस कुमार ने कहा कि केंद्र ने इस मामले में तदर्थ रवैया अपनाया है और किताबों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुलसी सदन लाइब्रेरी की दो लाख किताबें पहले ही इधर उधर हो चुकी हैं। वे किताबें 2011 से आरके पुरम में रखी हैं।
शास्त्री भवन में करीब साढ़े आठ लाख किताबें
केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी शास्त्री भवन में है और इसमें करीब साढ़े आठ लाख किताबें हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत शास्त्री भवन को गिराया जाना है, इसलिए किताबों के भविष्य पर सवाल उठा था। अदालत ने सितंबर के अंत में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद स्वत: संज्ञान लेकर यह मामला शुरू किया था।
केंद्र ने सोमवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के जरिए जवाबी हलफनामा दाखिल किया। सरकार के अनुसार कर्तव्य भवन चार में करीब 5,583 वर्ग मीटर स्थायी जगह तय की गई है, जिसमें भूतल पर 4,112 वर्ग मीटर और पहली मंजिल पर 1,471 वर्ग मीटर शामिल है। इसका निर्माण दिसंबर 2028 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।
अस्थायी तौर पर किताबों को नेताजी नगर के जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन ब्लॉक दो में ले जाने की योजना है, जहां करीब 3,890.45 वर्ग मीटर जगह और करीब 6.25 लाख किताबों की क्षमता है। किताबें नवंबर 2026 तक हटाने का प्रस्ताव था।
न्याय मित्र हरिप्रिया पद्मनाभन ने अदालत को बताया कि किताबें हटाने के लिए टेंडर निकाला जा चुका है और तुलसी सदन की भंडारण सुविधा की हालत बेहद खराब है।
लाइब्रेरी का इतिहास
केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में कोलकाता में इंपीरियल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के रूप में हुई थी। 1911 में यह दिल्ली आई और 1969 से शास्त्री भवन में है। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी, जिसमें सरकार की योजना पर विचार किया जाएगा।
