केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के लिए सत्ता के पहले छह महीने मुश्किल भरे रहे हैं। कम से कम दो मंत्रियों ने उनकी कार्यशैली पर असहमति जताई है और पार्टी नेताओं का आरोप है कि सतीशन एकतरफा फैसले ले रहे हैं।
क्या है विवाद की जड़
विवाद की तात्कालिक वजह कांग्रेस के उम्मीदवारों की राज्य लोक सेवा आयोग और गुरुवयूर देवस्वम बोर्ड में नियुक्ति बनी। वेणुगोपाल के करीबी माने जाने वाले मंत्रियों ने सवाल उठाया कि सतीशन ने पार्टी के भीतर पर्याप्त सलाह मशविरे के बिना इन नामों को आगे बढ़ाया।
केपीसीसी अध्यक्ष और बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने गुरुवार को सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर विचार विमर्श पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि फैसले एकतरफा न हों और हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं।
जोसेफ की यह टिप्पणी साप्ताहिक मंत्रिमंडल बैठक के अगले दिन आई, जिसमें कुछ कांग्रेस मंत्रियों की मुख्यमंत्री से तीखी बहस होने की खबर है। उन्होंने बिजली खरीद समझौते में सतीशन के हस्तक्षेप पर भी नाराजगी जताई।
विवाद के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- राज्य लोक सेवा आयोग और गुरुवयूर देवस्वम बोर्ड में नियुक्तियां - बिजली खरीद समझौते में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप - सरकारी निगमों और कल्याण बोर्डों में सैकड़ों नियुक्तियों का अटका होना - प्रशासनिक सुधार समिति की अध्यक्षता आईयूएमएल को देना
सतीशन ने क्या कहा
मुख्यमंत्री सतीशन ने मंत्रिमंडल के भीतर मतभेदों को स्वीकार करते हुए कहा कि बहस लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि यह वफादारों का मंत्रिमंडल नहीं है। कांग्रेस और यूडीएफ की अलग राय को खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि सुना जाएगा।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मंत्री के मुरलीधरन ने शनिवार को विवाद हल्का करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुछ नेता विपक्षी नेताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त है और वह पांच साल पूरा करेगी।
सैकड़ों नियुक्तियां अटकीं
कांग्रेस के भीतर सहमति न बन पाने के कारण सरकारी निगमों और कल्याण बोर्डों में सैकड़ों राजनीतिक नियुक्तियां अटकी हुई हैं। सतीशन और वेणुगोपाल के बीच पदों के बंटवारे पर अब तक कोई समझ नहीं बन पाई है। इससे उन पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा है, जिन्हें यूडीएफ के सत्ता में लौटने के बाद पद मिलने की उम्मीद थी।
यह मुद्दा यूडीएफ के भीतर भी उठा है। आरएसपी नेता और वन मंत्री शिबू बेबी जॉन ने नाराजगी जताई है कि पिछली एलडीएफ सरकार के दौरान नियुक्त किए गए सीपीएम नेता अब भी सरकारी पदों पर बने हुए हैं। उनका तर्क है कि ये पद गठबंधन को सत्ता में वापस लाने वाले कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ताओं को मिलने चाहिए थे।
वेणुगोपाल से टकराव की पृष्ठभूमि
मंत्रिमंडल के ज्यादातर नेता एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल के करीबी माने जाते हैं। वेणुगोपाल मई में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सतीशन से हार गए थे। इससे संकेत मिलता है कि सतीशन अभी तक अपने मंत्रिमंडल के एक बड़े हिस्से का राजनीतिक और प्रशासनिक भरोसा हासिल नहीं कर पाए हैं।
सतीशन के करीबी नेताओं का आरोप है कि यह विवाद प्रतिद्वंद्वी खेमे की ओर से सरकार की छवि खराब करने की सोची समझी कोशिश है। उनके एक नेता ने कहा कि सभी फैसले वेणुगोपाल समेत कांग्रेस नेताओं की सहमति से लिए जाते हैं, लेकिन वेणुगोपाल ने अब तक अपने खेमे से जुड़ी खबरों का खंडन नहीं किया है।
संगठन की अनदेखी का आरोप
प्रतिद्वंद्वी गुट के एक हिस्से का मानना है कि मुख्यमंत्री पार्टी संगठन को नजरअंदाज कर रहे हैं। यूडीएफ संयोजक और कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने शिकायत की है कि कई अहम फैसलों और नियुक्तियों में उनसे सलाह नहीं ली गई।
पिछले महीने की शुरुआत में प्रकाश ने कथित तौर पर एआईसीसी नेतृत्व से मिलकर सतीशन के खिलाफ अपनी शिकायतें रखीं, खासकर प्रशासनिक सुधार समिति की अध्यक्षता आईयूएमएल को देने के फैसले पर। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह फैसला एआईसीसी नेतृत्व की सहमति से लिया गया था।
2001 का सबक
कांग्रेस को 2001 के बाद सत्ता में आई यूडीएफ सरकार के दौरान भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एके एंटनी के नेतृत्व वाली सरकार ने 140 में से 99 विधानसभा सीटें जीती थीं, लेकिन उनका कार्यकाल मतभेदों से घिरा रहा।
गुटबाजी के चलते 2004 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस केरल की 20 सीटों में से एक भी नहीं जीत पाई थी।

