महाराष्ट्र में करीब 34,000 अधीनस्थ अदालत कर्मचारी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वे बॉम्बे हाई कोर्ट के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान की मांग कर रहे हैं। राज्य भर की जिला और अधीनस्थ अदालतों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
मुंबई के सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए। अदालतें खुली रहीं, लेकिन कर्मचारियों के बिना कामकाज लगभग ठप रहा। हड़ताल का असर मंगलवार को ही दिखने लगा और कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई।
किस मांग पर हड़ताल
कर्मचारी समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान में संशोधन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान मिल चुके हैं, जबकि अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारी अब तक उसी का इंतजार कर रहे हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि दोनों वर्गों के कर्मचारियों का काम एक जैसा है, लेकिन वेतन में बड़ा अंतर है। वे चाहते हैं कि राज्य सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रस्ताव को मंजूर करके सरकारी आदेश जारी करे। जब तक यह आदेश जारी नहीं होता, हड़ताल जारी रहेगी।
हड़ताल का आह्वान महाराष्ट्र राज्य न्यायिक कर्मचारी महासंघ ने किया है। इसके साथ वर्ग सी कर्मचारी संघटना, न्यायिक आशुलिपिक संघ, बैलिफ कर्मचारी संघटना और वर्ग डी कर्मचारी संघटना भी शामिल हैं।
प्रस्ताव 21 महीने से लंबित
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को राज्य सरकार को वेतन संशोधन का विस्तृत प्रस्ताव भेजा था। इसमें अधीनस्थ अदालतों के सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान को मानकीकृत करने की सिफारिश की गई थी।
कर्मचारी संघों का कहना है कि प्रस्ताव भेजे हुए करीब 21 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों ने बार बार ज्ञापन दिए, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
हड़ताल से पहले 6 नवंबर को मुंबई के सिटी सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को नोटिस भी दिया गया था। इसमें हड़ताल की जानकारी दी गई थी। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं हुई।
कहां कहां असर दिखा
मुंबई में सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट की मुख्य शाखा के साथ दिंडोशी और मझगांव शाखाओं के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी अदालत परिसर के बाहर बैठकर विरोध जता रहे थे।
पुणे जिला अदालतों में 2,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर रहे। वहां भी कामकाज ठप रहा। सीएसटी स्थित एस्प्लेनेड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी असर दिखा, जहां आमतौर पर गिरफ्तार आरोपियों की हिरासत से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है।
अदालतों में कर्मचारी न होने से रोजमर्रा का काम रुक गया। फाइलों की आवाजाही, आदेशों की टाइपिंग और मामलों की सूची बनाने का काम प्रभावित हुआ। कई मामलों में अगली तारीख देनी पड़ी।
कब से चल रहा आंदोलन
कर्मचारी 16 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। पहले उन्होंने चरणबद्ध तरीके से विरोध किया था। अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है।
संघों का कहना है कि वे लंबे समय से सरकार से बातचीत की कोशिश कर रहे थे। जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला, तो हड़ताल ही आखिरी रास्ता बचा। महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघ ने भी कर्मचारियों की मांग का समर्थन किया है।
करीब 5,000 सेवानिवृत्त अदालत कर्मचारी भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। हर जिले में कलेक्टर कार्यालय के सामने सांकेतिक भूख हड़ताल भी चलाई जाएगी।
आगे क्या
कर्मचारी संघों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार वेतन संशोधन का आदेश जारी नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
अगर हड़ताल लंबी चली तो राज्य भर की अदालतों में मामलों का बोझ और बढ़ जाएगा। पहले से ही अदालतों में लाखों मामले लंबित हैं। हड़ताल से उन मामलों की सुनवाई में और देरी होगी।
