महाराष्ट्र सरकार राज्य में पहली बार महिलाओं के लिए ओपन जेल कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें पात्र महिला कैदी अपने बच्चों और परिवार के साथ रह सकेंगी। उन्हें जेल की चारदीवारी से बाहर काम करने और आजीविका कमाने का अवसर भी मिलेगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली समिति ने नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में इसके लिए दो संभावित स्थान चिह्नित किए हैं। योजना को अगले वर्ष शुरू करने की तैयारी है। समिति में गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव राधिका रस्तोगी और जेल एवं सुधार सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक सुहास वारके भी शामिल हैं।
कैसी होगी यह कॉलोनी
सामान्य जेल में कैदी सीमित परिसर में रहते हैं। ओपन कॉलोनी में पात्र कैदियों को अपेक्षाकृत ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगी। वे परिवार के साथ रहकर काम कर सकेंगी। योजना में महिला कैदियों के बच्चों को उनके साथ रखने और उनकी शिक्षा व देखभाल की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
जेल में बंद मां से दूर बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों को भी उनके साथ रखने की संभावना तलाशी जा रही है। समिति का कहना है कि जेल जाने के बाद महिलाओं को अक्सर परिवार का साथ नहीं मिलता। यह व्यवस्था उन्हें पारिवारिक सहयोग, रोजगार और सामाजिक पुनर्वास का अवसर देगी।
किसे मिलेगा मौका
समिति अब ऐसी महिला कैदियों की पहचान करेगी, जिन्हें उनके आचरण, सजा की अवधि और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर ओपन जेल में रहने के योग्य माना जा सकता है। साथ ही उनके लिए रोजगार के अवसर भी तलाशे जाएंगे। जिन महिलाओं के परिवार उनके साथ रहने को तैयार होंगे, उन्हें प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में अभी 19 खुली जेल सुविधाएं हैं। सांगली की अटपाडी ओपन कॉलोनी में कैदियों को परिवार के साथ रहने और खेती करने की सुविधा मिलती है। महिलाओं के लिए यह पहली कॉलोनी उसी मॉडल पर बनाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहल
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में राज्यों को नई खुली और अर्ध खुली जेल सुविधाएं स्थापित करने, मौजूदा संस्थानों में रिक्तियां भरने और पात्र कैदियों को वहां स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जून में महाराष्ट्र सरकार ने जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। समिति ने अब दोनों शहरों में संभावित स्थानों की पहचान कर ली है।
